ईपीएफ न मिलने पर कार्यालय का घेराव

इस दौरान कर्मचारियों ने कार्यालय का मुख्यद्वार भी बंद कर दिया। कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए ईपीएफ कमिश्नर मौके पर पहुंचे और एक महीने में भुगतान का आश्वासन देकर शांत कराया।

वर्ष 2008 से बिजली निगम में करीब 600 से अधिक ठेका कर्मी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जिन ठेकेदारों ने उन्हें ड्यूटी पर रखा था, उन्होंने कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत प्रति कर्मचारी बतौर ईपीएफ काटा। इसके अलावा बिजली निगम से भी ठेकेदारों ने 13.61 प्रतिशत लिए।

ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सर्किल सचिव लज्जा राम ने बताया कि तीन वर्ष का ईपीएफ तो मिला है, लेकिन उसके बाद से कोई राशि नहीं मिली।

यहीं नहीं वर्ष 2012 में कई ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई थी, जिस पर बिजली निगम और ईपीएफ विभाग ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा मगर कर्मचारी इंतजार ही करते रहे।

कर्मचारियों के आक्रोश को भांपते हुए ईपीएफ कमिश्नर-1 कुमार रोहित ने कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। एक माह में सभी विसंगतियां दूर करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी शांत हुए और प्रदर्शन बंद किया।