प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने में अब तय होगी समय सीमा

अमर उजाला के शनिवार को प्रॉपर्टी और अकाउंट विभाग में टीएम को लेकर आवंटियों को हो रही परेशानी पर खबर छपी थी। सोमवार को सीईओ दीपक अग्रवाल ने अधीनस्थ अधिकारियों के संग बैठक लेकर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनार्दन बरनवाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। सीईओ ने ऐसे मामलों को करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए हैं। कमेटी इसका निर्धारण करेगी।

दूसरी तरफ, शहरवासियों और आवंटियों को कई मामलों में प्राधिकरण के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए आवंटियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध करने, किसी भी तरह के बकाए की राशि की जानकारी भी ऑनलाइन मिलने, पानी आदि बिल ऑनलाइन जमा करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए एक कंपनी को हायर किया जा रहा है जो अलॉटियों का डाटा ऑनलाइन फीड करने समेत अन्य बिल आदि प्राधिकरण की वेबसाइट पर फीड कराएगी। इस प्रक्रिया में अलॉटियों के अलॉटमेंट नंबर, ईमेल आइडी लेकर मास्टर डाटा बनाया जाएगा।

इससे लोगों को अपने बकाए की जानकारी मिल जाएगी। वहीं, बकाए की राशि और बिल राशि (आरटीजीएस-एनईएफटी) भरने की सुविधा मिल सकेगी। इसमें वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने जैसी सुविधा मिलेगी और आवंटी अपना बकाया पैसा जमा करा सकेंगे और प्राधिकरण के चक्कर लगाने से बच सकेंगे और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।