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दिल्ली: रानी बाग में बनेगी 600 वाहनों के लिए पार्किंग, एमसीडी ने अब बदली रणनीति, पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण

Sat, 21 Nov 2026 05:09 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 05:09 AM IST
सार

रानी बाग के संत नगर में बहुस्तरीय पार्किंग की योजना काफी समय से प्रस्तावित है, लेकिन निवेशकों की रुचि नहीं मिलने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। एमसीडी ने वर्ष 2007 में पहली बार इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। 
 

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parking facility for 600 vehicles will be built in Rani Bagh MCD has now shifted its strategy and project will
एमसीडी पार्किंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रानी बाग के संत नगर में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए एमसीडी बहुस्तरीय पार्किंग विकसित करेगी। करीब 3950 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाली इस पार्किंग में लगभग 600 वाहनों को खड़ा करने की सुविधा होगी।  परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे पार्किंग सुविधा के विस्तार के साथ एमसीडी को करीब 96.87 करोड़ रुपये के निर्माण खर्च से राहत मिलेगी। परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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रानी बाग के संत नगर में बहुस्तरीय पार्किंग की योजना काफी समय से प्रस्तावित है, लेकिन निवेशकों की रुचि नहीं मिलने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। एमसीडी ने वर्ष 2007 में पहली बार इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। 
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वर्ष 2009, 2011 और 2012 में भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2015 में चार निविदाएं आईं, जिनमें तीन पात्र थीं। सबसे अधिक 27 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई, लेकिन एमसीडी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वर्ष 2016 में पार्किंग भूखंड को फ्रीहोल्ड आधार पर विकसित करने के लिए 74.40 करोड़ रुपये की न्यूनतम आरक्षित कीमत तय की गई। वर्ष 2017 में इसे घटाकर 66.96 करोड़ रुपये किया गया, लेकिन फिर भी निवेशक सामने नहीं आए। 
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निजी भागीदार उठाएगा निर्माण का खर्च
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में निगम ने इस पार्किंग परियोजना को विभागीय स्तर पर करीब 96.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित करने की मंजूरी दी थी। हालांकि, निर्माण लागत और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अब इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत निर्माण का खर्च निजी भागीदार वहन करेगा, जबकि एमसीडी परियोजना को निर्धारित शर्तों  के तहत आगे बढ़ाएगा।

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