Talaq-E-Hasan: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब, तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका का मामला

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 अगस्त तय की है। याची महिला ने दावा किया कि शादी के बाद उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने न केवल ससुराल में बल्कि उसकी मां के आवास पर भी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, क्योंकि उन्होंने नकदी और महंगे उपहार की अनुचित मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है।

याचिका में दावा किया गया है कि उसके और उसके परिवार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए उसके पति ने तलाक-ए-हसन को प्राथमिकता दी और उसे पहला नोटिस दिया। याचिका में कहा गया है कि तलाक-ए-हसन न केवल मनमाना, अवैध, निराधार, कानून का दुरुपयोग है, बल्कि एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक अधिनियम भी है जो सीधे अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 एक गलत धारणा देता है कि कानून तलाक-ए-हसन को एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक होने की अनुमति देता है, जो याचिकाकर्ता और अन्य विवाहित मुस्लिम महिलाओं के के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याची ने कहा मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन, तलाक-ए-हसन से याचिकाकर्ता की रक्षा करने में विफल रहता है, जिसे अन्य धर्मों की महिलाओं के लिए वैधानिक रूप से सुरक्षित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि तलाक-ए-हसन संविधान के अनुच्छेद 21 का इस कारण से उल्लंघन करता है कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव करता है जिससे महिला की गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन होता है।