यूपीसीडा के महानिदेशक को गिरफ्तार करने का वारंट जारी

मार्च, 2002 में यूपीसीडा ने आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। सुंदरपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग से भूखंड दिलवाने की अपील की। आयोग ने यूपीसीडा का भी पक्ष सुना। इसके बाद आयोग ने तीन जनवरी 2008 को आदेश जारी किया। इसमें यूपीसीडा को दो माह के अंदर आवंटी के भूखंड को फिर से आवंटित कर कब्जा देने का आदेश दिया। अगर मूल भूखंड किसी और को आवंटित कर दिया गया है तो वैकल्पिक भूखंड पूर्व शर्तों पर देना है। साथ ही कब्जा देने तक जमा धनराशि का ब्याज भी देना होगा। यूपीसीडा ने आयोग के इस आदेश का पालन नहीं किया। आवंटी ने इसकी फिर शिकायत की। इस पर आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने मंगलवार को यूपीसीडा के महानिदेशक के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगर महानिदेशक जमानत करा लेते हैं तो उनको 15 अक्तूबर को तलब होना होगा।
अपने जवाब में फंस गया यूपीसीडा
यूपीसीडा ने आयोग में अपना पक्ष रखा था कि आवंटी को कब्जा लेने के लिए कई नोटिस भेजे गए थे, लेकिन नोटिस नहीं दिखा सके। इस पर आयोग ने माना कि आवंटी को कब्जा दिया ही नहीं गया है। बिना किसी नोटिस और सुनवाई के आवंटन निरस्त करना कानून के खिलाफ है। वहीं, यूपीसीडा ने आयोग के आदेश को राज्य आयोग में चुनौती दी। सुनवाई के बाद राज्य आयोग ने जनवरी 2015 में अपील खारिज कर दी और जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को सही माना।