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Noida News: नोएडा प्राधिकरण ने फिर से 49 बिल्डरों को दिया नोटिस
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लाभ लेकर बकाया नहीं जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
नंबर गेम- 2681 करोड़ रुपये पॉलिसी में प्राधिकरण ने छोड़े
नंबर गेम -782 करोड़ रुपये बिल्डरों ने महज जमा किए
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के बिल्डर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आई जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ लेने के बाद भी बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। इसको लेकर प्राधिकरण ने एक बार फिर 49 बकायेदार बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। ग्रुप हाउसिंग विभाग से जारी नोटिस में बकाया जमा करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। करीब तीन साल 57 में 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए और 21 बिल्डर शामिल नहीं हुए हैं। शामिल बिल्डर 25 प्रतिशत बकाया के बाद आगे की धनराशि किस्तों में जमा नहीं कर रहे हैं।
यूपी सरकार की मंजूरी के बाद जीरो पीरियड पॉलिसी को दिसंबर-2023 में प्रभावी किया गया था। उस समय प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में करीब करीब 7 हजार 800 करोड़ रुपये बकाया था। दो साल के जीरो पीरियड के लाभ से गणना होने पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि कम हुई थी। 5 बकायेदार बिल्डर ऐसे थे जिनको दो साल का जीरो पीरियड का लाभ मिलते ही बकाया जीरो हो गया था। वहीं 7 ग्रुप हाउसिंग में बकाया 5 करोड़ रुपये से कम था, उनमें से 4 बिल्डर जमा कर चुके थे। इनको मिलाकर कुल 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए। इनमें 13 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बकायेदार बिल्डरों को एनजीटी प्रभाव क्षेत्र का लाभ दो साल के और जीरो पीरियड के तौर पर करीब 181 करोड़ और 93 लाख रुपये कम हो चुके हैं। वहीं पॉलिसी आने के बाद अब तक 21 हजार फ्लैटों के सापेक्ष 4529 की रजिस्ट्री हुई है। 782 करोड़ रुपये व कुछ और धनराशि बकाया से जमा हुई है। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डरों को एक बार फिर से नोटिस जारी कर बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। बकाया न जमा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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नंबर गेम- 2681 करोड़ रुपये पॉलिसी में प्राधिकरण ने छोड़े
नंबर गेम -782 करोड़ रुपये बिल्डरों ने महज जमा किए
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के बिल्डर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आई जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ लेने के बाद भी बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। इसको लेकर प्राधिकरण ने एक बार फिर 49 बकायेदार बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। ग्रुप हाउसिंग विभाग से जारी नोटिस में बकाया जमा करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। करीब तीन साल 57 में 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए और 21 बिल्डर शामिल नहीं हुए हैं। शामिल बिल्डर 25 प्रतिशत बकाया के बाद आगे की धनराशि किस्तों में जमा नहीं कर रहे हैं।
यूपी सरकार की मंजूरी के बाद जीरो पीरियड पॉलिसी को दिसंबर-2023 में प्रभावी किया गया था। उस समय प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में करीब करीब 7 हजार 800 करोड़ रुपये बकाया था। दो साल के जीरो पीरियड के लाभ से गणना होने पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि कम हुई थी। 5 बकायेदार बिल्डर ऐसे थे जिनको दो साल का जीरो पीरियड का लाभ मिलते ही बकाया जीरो हो गया था। वहीं 7 ग्रुप हाउसिंग में बकाया 5 करोड़ रुपये से कम था, उनमें से 4 बिल्डर जमा कर चुके थे। इनको मिलाकर कुल 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए। इनमें 13 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बकायेदार बिल्डरों को एनजीटी प्रभाव क्षेत्र का लाभ दो साल के और जीरो पीरियड के तौर पर करीब 181 करोड़ और 93 लाख रुपये कम हो चुके हैं। वहीं पॉलिसी आने के बाद अब तक 21 हजार फ्लैटों के सापेक्ष 4529 की रजिस्ट्री हुई है। 782 करोड़ रुपये व कुछ और धनराशि बकाया से जमा हुई है। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डरों को एक बार फिर से नोटिस जारी कर बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। बकाया न जमा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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