जमीन अधिग्रहण के बजाए अलग मॉडल पर विकसित होगा नोएडा

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगा। 80 गांवों को विकसित कर नया नोएडा बनाने के लिए प्राधिकरण अलग मॉडल तैयार करेगा। शासन से मंजूरी के बाद इस पर अमल होगा।
नोएडा प्राधिकरण की पुरानी योजना के तहत पहले किसानों की जमीनों को अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके बाद अधिग्रहण की कवायद होती है। फिर एक तय रेट पर मुआवजा देकर प्राधिकरण उन जमीनों को खरीद लेता है। इसके बाद उन जमीनों को अलग-अलग विभागों के तहत बिक्री की जाती है। इससे प्राधिकरण मुनाफा कमाता है। वहीं, 80 गांवों को विकसित करने लिए जमीनों को अधिसूचित करने की योजना नहीं है। प्राधिकरण इसका अधिग्रहण भी नहीं करेगा। यानी वह जमीन नहीं खरीदेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि प्राधिकरण के पास फंड की बेहद कमी है। मुआवजे के लिए काफी बड़ी राशि देनी होगी और अधिग्रहण में मशक्कत भी करनी होगी। मैनपावर का भी अभाव है। ऐसे में दूसरा तरीका अपनाया जाएगा।
... इस प्रकार का हो सकता है मॉडल
प्राधिकरण अलग मॉडल विकसित करेगा, जिस प्रकार से हाउसिंग अथॉरिटी करती है। इसमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद बिल्डर खुद ही जमीन खरीदेगा। फिर प्रोजेक्ट को पास कराना होगा। प्राधिकरण प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार कराकर पास करेगा।
कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर
नोएडा प्राधिकरण की ओर से कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर निकाला जाएगा। फाइल पर अप्रूवल हो गया है। इसके अलावा अलग-अलग कार्यों के लिए सीईओ की ओर से एक टाइम लाइन तैयार करने को कहा गया है, जिससे यह पता चलेगा कि अमुक कार्य कितने दिनों में करना है और कब-कब क्या-क्या होगा। वहीं, कंसल्टेंट मास्टर प्लान बनाएगा। उस आधार पर आगे की रणनीति बनेगी।
नया नोएडा में होगा बहुत कुछ
दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष क्षेत्र के तहत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) शब्द का प्रयोग कर संशोधित अधिसूचना बीते शुक्रवार को जारी की गई थी। इसके तहत 80 गांवों को विकसित कर नया नोएडा में औद्योगिक के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें दूसरे कई अन्य संसाधनों को भी विकसित किया जाएगा।
80 गांवों को विकसित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण जमीनों का अधिग्रहण नहीं करेगा। ज्यादा जमीन खरीदने के लिए फंड का अभाव है। प्राधिकरण अलग मॉडल बनाएगा। फिर मॉडल शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद मॉडल पर काम शुरू होगा।
रितु माहेश्वरी, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण