Noida News: जमीन को अवैध बताकर प्रशासन ने तोड़ा ओपन एयर थियेटर

डीएसपी राहुल देव शर्मा, नगर परिषद के सीईओ जगनिवास, एसडीएम रविंद्र कुमार ने वहां पर मौजूद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को शांत किया। कहा कि इस मामले की अदालत में सही ढंग से पैरवी की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर एक ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी दी कि यदि सप्ताहभर के भीतर इस पार्क व ओपन एयर थियेटर को यथा स्थिति में बहाल नहीं किया गया तो फिर इसके लिए वह कड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। इस मामले को लेकर जब झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस विषय पर अश्वनी शर्मा की कोर्ट से फैसला दिया गया था। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है। किसी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा और जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर तैनात किया पुलिस बल
मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनीं और मौके पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद की। बजरंग दल के कार्यकर्ता सागर ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर ही हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, जबकि सभी को पता है कि यहां वर्षों से पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से पार्क बने होने के साथ-साथ मंच भी बना हुआ था और यहां पर 2001 से रामलीला का मंचन भी होता रहा है। ऐसे में बगैर नोटिस दिये इस पूरे निर्माण को तोड़ा जाना एक तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। बता दें कि झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के सामने सालों पहले पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से पार्क बनाया था। लोगों को एक मंच पर समय-समय पर मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहे हैं। इसी के चलते 2001 में यहां तत्कालीन जिला उपायुक्त शशि गुलाटी ने ओपन एयर थियेटर भी बनाया गया था। गुलाटी के नाम का यहां पत्थर भी लगा हुआ है, लेकिन मंगलवार को इस भूमि को कस्टोडियन की भूमि बताकर और अदालती आदेश का हवाला देकर यहां इस निर्माण को ढहा दिया गया।

अदालत में नगर परिषद और कस्टोडियन विभाग का केस चला हुआ था। अदालत के आदेश पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा था। कुछ संस्थाओं के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
-राहुल देव, डीएसपी, झज्जर