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Noida News: अधिवक्ता की मौत पर हाईकोर्ट बार ने जताया शोक
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को वकील रविंदर शर्मा की अचानक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई, जो वे दिल्ली पुलिस के एक विवादास्पद अधिसूचना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शामिल थे।
यह अधिसूचना 13 अगस्त 2025 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी की गई थी। हाईकोर्ट बार ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोक व्यक्त करती है कि वकील रविंदर शर्मा की आज हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई, जो वे 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना के खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे थे। एसोसिएशन ने शर्मा के परिवार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उनके प्रति समर्थन और सहानुभूति व्यक्त की है। ब्यूरो
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एक हफ्ते बाद खुले कोर्ट, राहत
नई दिल्ली। बीते छह दिनों के बाद जिला अदालतों में शुक्रवार को काम पूर्ववत शुरू हुआ। छह दिनों तक काम बंद रहने के चलते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को भी सुनवाई का अवसर नहीं मिल। जिससे जमानती धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों को भी कानूनी मदद नहीं मिल पाई। एक तरफ निष्पक्ष सुनवाई पर खतरे का हवाला देकर अधिवक्ता सड़कों पर थे। वहीं 15 लाख से अधिक लंबित मामलों में तीव्र वृद्धि हो रही थी। हालांकि छह दिनों में ही सरकार और वकीलों के बीच वार्ता से वकील काम पर लौटे और न्यायालय सुचारू रुप से चले। ब्यूरो
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यह अधिसूचना 13 अगस्त 2025 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी की गई थी। हाईकोर्ट बार ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोक व्यक्त करती है कि वकील रविंदर शर्मा की आज हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई, जो वे 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना के खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे थे। एसोसिएशन ने शर्मा के परिवार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उनके प्रति समर्थन और सहानुभूति व्यक्त की है। ब्यूरो
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एक हफ्ते बाद खुले कोर्ट, राहत
नई दिल्ली। बीते छह दिनों के बाद जिला अदालतों में शुक्रवार को काम पूर्ववत शुरू हुआ। छह दिनों तक काम बंद रहने के चलते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को भी सुनवाई का अवसर नहीं मिल। जिससे जमानती धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों को भी कानूनी मदद नहीं मिल पाई। एक तरफ निष्पक्ष सुनवाई पर खतरे का हवाला देकर अधिवक्ता सड़कों पर थे। वहीं 15 लाख से अधिक लंबित मामलों में तीव्र वृद्धि हो रही थी। हालांकि छह दिनों में ही सरकार और वकीलों के बीच वार्ता से वकील काम पर लौटे और न्यायालय सुचारू रुप से चले। ब्यूरो
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