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Noida News: आईटीओ या शास्त्री पार्क में बनेगा डीटीसी का नया मुख्यालय
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लंबे समय से लटकी योजना, पुनर्विकास कार्य के लिए 206 करोड़ हैं मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के मुख्यालय को आईटीओ या शास्त्री पार्क में बनाया जा सकता है। हाल ही में डीटीसी बोर्ड ने आईपी एस्टेट स्थित डीटीसी मुख्यालय के पुनर्विकास को 206 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में काम किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी मुख्यालय का पुनर्विकास दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) की तरफ से किया जाएगा। परियोजना को शुरू करने के लिए अब औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नए भवन में भूतल के अलावा 12 मंजिलें होंगी जिनमें पार्किंग और सेवाओं के लिए दो बेसमेंट होंगे। भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 12,000 वर्गमीटर होगा जबकि 30 साल की लीज अवधि के लिए डीएसआइआइडीसी का हिस्सा निर्मित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत होगा।
अधिकारियों ने बताया कि बस डिपो और डीटीसी मुख्यालय दोनों का निर्माण 1958 में हुआ था। डीटीसी भवन और डिपो के पुनर्विकास के प्रस्ताव को अप्रैल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान मंजूरी मिली थी लेकिन परियोजना अधर में लटकी रही। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान डीएसआइआइडीसी ने परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया था। हालांकि, इस पर काम नहीं हो पाया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के मुख्यालय को आईटीओ या शास्त्री पार्क में बनाया जा सकता है। हाल ही में डीटीसी बोर्ड ने आईपी एस्टेट स्थित डीटीसी मुख्यालय के पुनर्विकास को 206 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में काम किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी मुख्यालय का पुनर्विकास दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) की तरफ से किया जाएगा। परियोजना को शुरू करने के लिए अब औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नए भवन में भूतल के अलावा 12 मंजिलें होंगी जिनमें पार्किंग और सेवाओं के लिए दो बेसमेंट होंगे। भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 12,000 वर्गमीटर होगा जबकि 30 साल की लीज अवधि के लिए डीएसआइआइडीसी का हिस्सा निर्मित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत होगा।
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अधिकारियों ने बताया कि बस डिपो और डीटीसी मुख्यालय दोनों का निर्माण 1958 में हुआ था। डीटीसी भवन और डिपो के पुनर्विकास के प्रस्ताव को अप्रैल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान मंजूरी मिली थी लेकिन परियोजना अधर में लटकी रही। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान डीएसआइआइडीसी ने परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया था। हालांकि, इस पर काम नहीं हो पाया।
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