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Noida News: 12 किस्तों के बाद भी बैंक ने वसूला चार्ज, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
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जिला उपभोक्ता आयोग
- उपभोक्ता आयोग ने एचएसबीसी बैंक पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एचएसबीसी बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को गलत तरीके से वसूले गए 14,844 रुपये के फोरक्लोजर चार्ज, 13वीं ईएमआई की शेष राशि और अतिरिक्त ब्याज वापस करने का आदेश दिया है। बैंक को मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में दो हजार रुपये भी देने होंगे।
नोएडा निवासी जूही वोहरा ने 28 सितंबर 2017 को एचएसबीसी बैंक से आठ लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया था। ऋण समझौते के अनुसार, 12 ईएमआई जमा करने के बाद ऋण बिना किसी फोरक्लोजर चार्ज के बंद किया जा सकता था। जूही ने 12वीं किस्त जमा कर 17 सितंबर 2018 को ऋण बंद करने का अनुरोध किया। आरोप है कि बैंक ने समझौते के विपरीत दो फीसदी फोरक्लोजर चार्ज के रूप में 14,844 रुपये जोड़ दिए और अतिरिक्त ब्याज भी वसूला। पूरा भुगतान मिलने के बाद भी बैंक ने 15 अक्तूबर 2018 को 20,871 रुपये की 13वीं ईएमआई काट ली, जिसमें से केवल 10,936.71 रुपये ही वापस किए।
जूही वोहरा ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। राज्य आयोग ने 8 जुलाई 2024 को पूर्व आदेश निरस्त कर मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा था। सुनवाई के दौरान बैंक गलत शुल्क वसूली को उचित ठहराने के लिए कोई लिखित जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आयोग ने 7 नवंबर 2026 को बैंक की कार्रवाई को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए 30 दिनों के भीतर भुगतान का आदेश दिया।
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पुनर्लेखन
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राजेश भाटी
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- उपभोक्ता आयोग ने एचएसबीसी बैंक पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एचएसबीसी बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को गलत तरीके से वसूले गए 14,844 रुपये के फोरक्लोजर चार्ज, 13वीं ईएमआई की शेष राशि और अतिरिक्त ब्याज वापस करने का आदेश दिया है। बैंक को मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में दो हजार रुपये भी देने होंगे।
नोएडा निवासी जूही वोहरा ने 28 सितंबर 2017 को एचएसबीसी बैंक से आठ लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया था। ऋण समझौते के अनुसार, 12 ईएमआई जमा करने के बाद ऋण बिना किसी फोरक्लोजर चार्ज के बंद किया जा सकता था। जूही ने 12वीं किस्त जमा कर 17 सितंबर 2018 को ऋण बंद करने का अनुरोध किया। आरोप है कि बैंक ने समझौते के विपरीत दो फीसदी फोरक्लोजर चार्ज के रूप में 14,844 रुपये जोड़ दिए और अतिरिक्त ब्याज भी वसूला। पूरा भुगतान मिलने के बाद भी बैंक ने 15 अक्तूबर 2018 को 20,871 रुपये की 13वीं ईएमआई काट ली, जिसमें से केवल 10,936.71 रुपये ही वापस किए।
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जूही वोहरा ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। राज्य आयोग ने 8 जुलाई 2024 को पूर्व आदेश निरस्त कर मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा था। सुनवाई के दौरान बैंक गलत शुल्क वसूली को उचित ठहराने के लिए कोई लिखित जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आयोग ने 7 नवंबर 2026 को बैंक की कार्रवाई को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए 30 दिनों के भीतर भुगतान का आदेश दिया।
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राजेश भाटी
