लोकसभा-एनसीटीई

एजेंसी
नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक-2017’ पास कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि इससे बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता नहीं मिली थी।
इस संशोधन विधेयक के तहत उन 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिनके शिक्षण पाठ्यक्रम को एनसीटीई से मान्यता नहीं मिली थी। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि यह संशोधन एक गलती को सुधारने के लिए लाया गया है। वहीं अगले साल से सरकार देश में बीए-बीएड, बीकॉम-बीएड और बीएससी-बीएड के तौर पर एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है।