10 लाख देने की मांग

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नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण गांव की जमीन को लेकर एक पॉलिसी तैयार करें। किसानों की आबादी की जमीन को बिना देरी किए छोड़ें और जो प्राधिकरण की जमीन है, उस पर अपना कब्जा करें। ऐसा होने से अवैध निर्माण की बात सामने नहीं आएंगी। इसके अलावा प्राधिकरण को यह भी करना चाहिए कि गरीब लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लाकर उनको सस्ते में मकान उपलब्ध कराए जाएं, इससे गरीब किसी के झांसे में नहीं आएंगे। शाहबेरी जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
- सुरेंद्र सिंह नागर, राज्य सभा सांसद सपा
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प्राधिकरण, प्रशासन और पुलिस यदि मिलकर काम करें तो अवैध निर्माण जैसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। निगरानी नहीं की जाती है, यही कारण है कि आए दिन सूचनाएं आती रहती हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। फिलहाल शाहबेरी में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को प्रदेश सरकार आर्थिक मदद करे। जो पैसा फ्लैट खरीदने में लगा है, उसकी वापसी कराई जाए। जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में दोबारा न हों।
- विरेंद्र डाढ़ा, बसपा लोक सभा प्रत्याशी गौतमबुद्धनगर
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आम आदमी पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 10-10 लाख रुपये की राहत राशि व फ्लैट मालिकों को या उनके आश्रितों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा की मांग प्रदेश सरकार से की है। इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
- केपी सिंह, जिलाध्यक्ष आप पार्टी
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