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नए मेट्रो स्टेशनों पर एएफसी गेट, एस्कलेटर और एलेवेटर लगाने का काम करेंगी निजी कंपनियां
Updated Sat, 15 Dec 2018 11:31 PM IST
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नए मेट्रो स्टेशनों पर एएफसी गेट, एस्कलेटर लगाएंगी निजी कंपनियां
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। फेज-4 में बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों, एस्कलेटर और एलेवेटर लगाने और उनके रखरखाव का काम अब निजी कंपनियों के हाथ में होगा। केंद्र सरकार की मेट्रो पॉलिसी के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसे सभी मेट्रो स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। यह जानकारी यूआईटीपी इंडियन मेट्रो सेमिनार में डीएमआरसी के वित्त निदेशक केके सब्बरवाल ने अभिनव वित्तपोषण विकल्प सत्र के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत डीएमआरसी भविष्य में बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मशीन, एस्कलेटर और एलेवेटर लगाने और उनके रखरखाव का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहत निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इस बारे में उम्मीद जताई गई है कि पीपीपी के तहत फेज-4 प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 करोड़ की साझेदारी निजी कंपनियों द्वारा होगी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशनों पर एएफसी, एस्कलेटर और एलेवेटर का काम पीपीपी के तहत निजी हाथों में देने के लिए बनाई गई पॉलिसी को पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी। लेकिन यह प्रावधान डीएमआरसी के फेज-3 पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट इस बीच निर्माणाधीन था। बहरहाल फेज-4 को अभी दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। फेज-4 को मंजूरी मिलने पर जब स्टेशनों के निर्माण का काम शुरू होगा तो केन्द्र सरकार की यह पॉलिसी डीएमआरसी पर लागू होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। फेज-4 में बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों, एस्कलेटर और एलेवेटर लगाने और उनके रखरखाव का काम अब निजी कंपनियों के हाथ में होगा। केंद्र सरकार की मेट्रो पॉलिसी के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसे सभी मेट्रो स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। यह जानकारी यूआईटीपी इंडियन मेट्रो सेमिनार में डीएमआरसी के वित्त निदेशक केके सब्बरवाल ने अभिनव वित्तपोषण विकल्प सत्र के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत डीएमआरसी भविष्य में बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मशीन, एस्कलेटर और एलेवेटर लगाने और उनके रखरखाव का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहत निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इस बारे में उम्मीद जताई गई है कि पीपीपी के तहत फेज-4 प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 करोड़ की साझेदारी निजी कंपनियों द्वारा होगी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशनों पर एएफसी, एस्कलेटर और एलेवेटर का काम पीपीपी के तहत निजी हाथों में देने के लिए बनाई गई पॉलिसी को पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी। लेकिन यह प्रावधान डीएमआरसी के फेज-3 पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट इस बीच निर्माणाधीन था। बहरहाल फेज-4 को अभी दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। फेज-4 को मंजूरी मिलने पर जब स्टेशनों के निर्माण का काम शुरू होगा तो केन्द्र सरकार की यह पॉलिसी डीएमआरसी पर लागू होगी।
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