सरकार के हस्तक्षेप के बिना खरीदारों की समस्या का समाधान मुश्किल

बैठक में आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट के खरीदार शामिल थे। खरीदारों ने अपनी मांगों के बारे में बताया कि एनबीसीसी फ्लैटों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करें। ताकि आठ साल से घर का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सके। 2015 से निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है।

एनबीसीसी न केवल निर्माण को पूरा करें, बल्कि इनिशियल फंड फैसिलिटेशन की भूमिका भी निभाएं। आम्रपाली की संपत्ति को नीलाम करने में काफी समय लगेगा। ऐसे में राज्य सरकार फंड उपलब्ध करा दे। ताकि, एनबीसीसी काम शुरू कर सकें। केंद्र सरकार से मांग की है कि वह गृह मंत्रालय से सिफारिश करे कि खरीदारों के बैंक ऋण और सेवा कर को माफ कर दिया जाए।

बिल्डर के खिलाफ बिसरख कोतवाली और आर्थिक अपराध शाखा में कई मुकदमे दर्ज हैं। इन पर हो रही कार्रवाई की जानकारी खरीदारों ने मांगी है। खरीदार अमित गुप्ता, नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान, रश्मी पांडेय, संजय नैनवाल, आसिम खान, अमित बिष्ट, हरी श्याम ठाकुर, आजाद सिंह, अजय भान, केके कौशल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो