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दिल्ली में 500 बसें खरीदने का रास्ता साफ
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:20 PM IST
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दिल्ली में 500 बसें खरीदने का रास्ता साफ
-अदालत से राहत मिलने पर सरकार ने जताई खुशी, जल्द प्रक्रिया शुरू करने की कही बात
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब दिल्ली में 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें लाने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली को बसों की सबसे अधिक जरूरत है। ऐसे में यह राहत देने वाला फैसला है।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें लाने की योजना तैयार की थी। इसमें एक हजार बसे डीटीसी व एक हजार क्लस्टर स्कीम के तहत आनी थी। लेकिन दिव्यांगों का हवाला देकर दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की। अब बृहस्पतिवार को अदालत से राहत मिल गई है।
अधिकारियों का कहना है कि अदालत से इजाजत मिलने के बाद अब सरकार 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बस खरीदने की प्रक्रिया सरकार शुरू कर देगी। हालांकि, 1000 बसों में से 500 बसें खरीदने की इजाजत मिलने से मुश्किल यह है कि अब नये सिरे से क्लस्टर जोन में बसों का बंटवारा करना होगा। पहले एक हजार बसों को पांच जोन में बांटा गया था। अब इसका बंटवारा 500 की संख्या पर करना होगा। इसके आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी।
-अदालत से राहत मिलने पर सरकार ने जताई खुशी, जल्द प्रक्रिया शुरू करने की कही बात
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब दिल्ली में 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें लाने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली को बसों की सबसे अधिक जरूरत है। ऐसे में यह राहत देने वाला फैसला है।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें लाने की योजना तैयार की थी। इसमें एक हजार बसे डीटीसी व एक हजार क्लस्टर स्कीम के तहत आनी थी। लेकिन दिव्यांगों का हवाला देकर दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की। अब बृहस्पतिवार को अदालत से राहत मिल गई है।
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अधिकारियों का कहना है कि अदालत से इजाजत मिलने के बाद अब सरकार 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बस खरीदने की प्रक्रिया सरकार शुरू कर देगी। हालांकि, 1000 बसों में से 500 बसें खरीदने की इजाजत मिलने से मुश्किल यह है कि अब नये सिरे से क्लस्टर जोन में बसों का बंटवारा करना होगा। पहले एक हजार बसों को पांच जोन में बांटा गया था। अब इसका बंटवारा 500 की संख्या पर करना होगा। इसके आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी।
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