एनजीटी का आदेश, सूबे के जलाशयों को विशिष्ट संख्या देकर करें संरक्षित

साथ ही उनके प्रबंधन और पुनरुद्धार का काम भी तीन माह में पूरा कराया जाए। ट्रिब्युनल ने सरकार को छह महीनों बाद स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है ताकि उसके आधार पर मामले में आगे की सुनवाई किया जा सके। यह आदेश जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सर्वदमन सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 

दरअसल, याची की मांग पहले केवल गुरुग्राम स्थित घाटा झील को संरक्षित करने को लेकर थी। लेकिन याची ने अपनी मांग का विस्तार देते हुए  गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थित 214 से अधिक झीलों को बचाने की मांग की थी। हालांकि, अब एनजीटी ने पूरे राज्य के जलाशयों की विशिष्ट पहचान संख्या और सूची तैयार कर प्रबंधन और पुनरुद्धार का आदेश दिया है।