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Delhi NCR News: छात्रों की मानसिक सेहत के लिए आईआईटी दिल्ली में नई व्यवस्था
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- ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद गठित बाहरी जांच समिति की सिफारिश, विशेषज्ञों की नियुक्ति और स्वतंत्र लोकपाल बनाने का प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में छात्रों की मानसिक सेहत से जुड़ी सहायता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अगस्त में छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद गठित बाहरी जांच समिति की सिफारिशों पर संस्थान ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत अतिरिक्त क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों, काउंसलरों और विजिटिंग मनोचिकित्सकों की नियुक्ति होगी। छात्रों की शिकायतों के निष्पक्ष समाधान के लिए स्वतंत्र छात्र शिकायत लोकपाल भी बनाया जाएगा।
संस्थान के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को हुई छात्र की मौत के मामले में गठित समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति में एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञ और दो छात्र प्रतिनिधि शामिल थे। रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी।
सिफारिशों पर अमल के लिए आंतरिक समिति ने कार्ययोजना बनाई है। 31 अक्तूबर को इसकी जानकारी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से साझा की गई। तीन नवंबर को छात्र मामलों की परिषद की बैठक में सुझावों पर चर्चा कर समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया।
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कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण-
हॉस्टल कर्मचारियों और शिक्षकों को संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लंबे अवकाश के बाद लौटने वाले छात्रों को काउंसलिंग और अकादमिक सहयोग मिलेगा। बाहरी विशेषज्ञों की समिति मौजूदा सुविधाओं और आपात सहायता व्यवस्था की समीक्षा करेगी।
छात्र की मौत के बाद परिसर में एक सप्ताह तक प्रदर्शन हुआ था। विद्यार्थियों ने परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और कुछ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में छात्रों की मानसिक सेहत से जुड़ी सहायता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अगस्त में छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद गठित बाहरी जांच समिति की सिफारिशों पर संस्थान ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत अतिरिक्त क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों, काउंसलरों और विजिटिंग मनोचिकित्सकों की नियुक्ति होगी। छात्रों की शिकायतों के निष्पक्ष समाधान के लिए स्वतंत्र छात्र शिकायत लोकपाल भी बनाया जाएगा।
संस्थान के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को हुई छात्र की मौत के मामले में गठित समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति में एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञ और दो छात्र प्रतिनिधि शामिल थे। रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी।
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सिफारिशों पर अमल के लिए आंतरिक समिति ने कार्ययोजना बनाई है। 31 अक्तूबर को इसकी जानकारी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से साझा की गई। तीन नवंबर को छात्र मामलों की परिषद की बैठक में सुझावों पर चर्चा कर समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया।
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कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण-
हॉस्टल कर्मचारियों और शिक्षकों को संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लंबे अवकाश के बाद लौटने वाले छात्रों को काउंसलिंग और अकादमिक सहयोग मिलेगा। बाहरी विशेषज्ञों की समिति मौजूदा सुविधाओं और आपात सहायता व्यवस्था की समीक्षा करेगी।
छात्र की मौत के बाद परिसर में एक सप्ताह तक प्रदर्शन हुआ था। विद्यार्थियों ने परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और कुछ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी।