केंद्र का बड़ा फैसला: एनडीएमसी अध्यक्ष की बढ़ाई ताकत, खर्च की सीमा चार करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की
केंद्र सरकार ने नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों में पांच गुना बढ़ोतरी की है। अब अध्यक्ष परिषद की मंजूरी के बिना 20 करोड़ रुपये तक के खर्च को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा चार करोड़ रुपये थी। गृह मंत्रालय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है।
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केंद्र सरकार ने नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब अध्यक्ष परिषद की स्वीकृति के बिना 20 करोड़ रुपये तक के खर्च को मंजूरी दे सकेंगे। यह सीमा पहले 4 करोड़ रुपये थी, जिसमें पांच गुना वृद्धि हुई है।
एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने की पुष्टि
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को दिल्ली सरकार को इस निर्णय की सूचना दी थी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। यह मंजूरी नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 143(1)(बी) के तहत दी गई है। यह कदम अध्यक्ष को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। संशोधित सीमा के साथ, एनडीएमसी अध्यक्ष परिषद की मंजूरी के बिना 20 करोड़ रुपये तक के व्यय को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये थी। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की।
बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां
इस निर्णय से एनडीएमसी अध्यक्ष की खर्च करने की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पांच गुना है। पहले अध्यक्ष 4 करोड़ रुपये तक के खर्च को मंजूरी दे सकते थे। अब यह सीमा बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गई है।
नियमों का पालन अनिवार्य
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग लागू प्रावधानों के अनुसार करना होगा। इसमें संबंधित दिशानिर्देशों और कोड संबंधी आवश्यकताओं का पालन अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वित्तीय निर्णय पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत लिए जाएं। इन नियमों का पालन करना अध्यक्ष के लिए आवश्यक होगा।
