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मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकी

Wed, 25 Mar 2015 09:10 AM IST
Updated Wed, 25 Mar 2015 09:10 AM IST
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Manoj Tiwari threatening to kill

मशहूर भोजपुरी गायक और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र दिल्ली स्थित उनके आवास नॉर्थ एवेन्यू के पते पर डाक से भेजा गया है। पत्र में उन्हें भद्दी गालियां भी दी गई हैं।

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गौरतलब है कि पिछले दिनों मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने को लेकर एक बयान दिया था। तिवारी ने कहा था कि ‘राहुल गांधी अविवाहित बच्चा है, उसे बैंकाक और पटाया घूमने दीजिए।
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उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।’ तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक पत्र डाक के जरिये भेजा गया है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है। पत्र में लिखा है कि राहुल के बारे में बोले तो मार दिए जाओगे, रोड एक्सिडेंट भी हो सकता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस मामले की जानकारी दी गई है।

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सिर्फ बयानबाजी वाली है ‘आप’ सरकार : भाजपा

Manoj Tiwari threatening to kill

भाजपा ने कहा है कि ‘आप’ सरकार सिर्फ बयानबाजी करने वाली है। पहले तो कहते थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जब दिल्ली की जनता के विकास के लिए बजट पेश करने की बारी आई तो पैसे का रोना रोने लगे। बिना नियमों के चलने वाली सरकार है। 450 करोड़ रुपये का घाटा तो सरकार बता रही है लेकिन लेखानुदान में इस घाटे को बैलेंस करने की कोई योजना नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली सरकार की नजर में एमसीडी प्रतिद्वंद्वी की भूमिका में है।

भाजपा विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के लेखानुदान प्रस्तुत करने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सिसोदिया के उस वक्तव्य की भी निंदा की जिसमें सिसोदिया ने अपने लेखानुदान भाषण में कहा कि अन्य राज्यों की तरह भूमि जैसे विशाल संसाधन दिल्ली को उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को अस्पताल, कॉलेज/तकनीकी संस्थान, ग्रिड सब-स्टेशन, बस टर्मिनल/डिपो, वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए ऊंची कीमत पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदनी पड़ती है।

गुप्ता ने कहा कि इसके लिए सिर्फ टोकन मनी की आवश्यकता होती है। सिसोदिया इस तरह की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय करों में कम हिस्सेदारी की बात कर दिल्ली सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है। योजनागत बजट सीधे राज्य सरकार के पास आता है। अगर किसी तरह की शिकायत दिल्ली सरकार को है तो उन्हें नीति आयोग में जाना चाहिए।

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