विधानसभा की शक्तियों के मसले पर एलजी और अध्यक्ष गोयल आए आमने-सामने

जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को व्यवस्था दी कि सदन में दिल्ली के हित से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं और अधिकारियों को जवाब देना होगा। ऐसा न करने पर सभी मामले विशेषाधिकार समिति को सौंप दिए जाएंगे। दिलचस्प यह है कि अमूमन एक-दूसरे से विपरीत राय रखने वाला सत्ता पक्ष व विपक्ष इस मसले पर एक साथ खड़ा दिखा। 

दरअसल, सोमवार को प्रश्न काल के दौरान सदन में सवाल किया गया था कि बीते 15 वर्षों में दिल्ली सरकार, नगर निगम और स्वायत्त निकायों के किन-किन अधिकारियों ने कितनी बार विदेश का दौरा किया और इस पर कितना खर्च आया।

इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तक अधिकारियों ने इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन विभागीय स्तर पर यह सवाल पहले वित्त विभाग को भेजा गया। वित्त विभाग ने इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। फिर इसे सेवा विभाग को भेजा गया।

यह तय नहीं हो सका कि कौन इसका जवाब देगा। इस पर विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक साल पहले अखिलेश पति त्रिपाठी ने भी 20 साल में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगा था। लेकिन अभी तक इसकी जानकारी सदन को नहीं दी गई है।