ACB : केजरीवाल ने राजनाथ को लिखा सीक्रेट पत्र
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एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख पद पर नियुक्ति को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच टकराव जारी है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में भी यह मामला खूब गूंजा। एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ नियम 107 के तहत चर्चा हुई और बर्खास्त करने की मांग की गई।
चर्चा के जवाब में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने एसीबी प्रमुख पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हवाला का मामला एसीबी प्रमुख पर चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं की हवाला करोबारी इसके पीछे है।
सिसौदिया ने सदन को बताया कि एसीबी प्रमुख पद पर नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सीक्रेट पत्र लिखा है, जिसमें मीणा के खिलाफ लगे आरोपों का जिक्र किया गया है। अब गृहमंत्री निर्णय लेंगे।
इससे पहले सदन में सत्ता पक्ष ने एसीबी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। विधायक सरिता सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के सहारे दिल्ली सरकार के ईमानदार अधिकारियों को परेशान कर रही है और जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें खुली छूट दे रखी है
सोमनाथ भारती बोले शर्म करो अधिकारी आत्महत्या की बात कर रहा है
दरअसल उपराज्यपाल को यह डर लग रहा है कि कहीं एसीबी उनके भ्रष्टाचार को उजागर न कर दे। राजेश गुप्ता ने कहा कि सदन जानना चाहता है कि हवाला कांड में फंसे मीणा पर क्या कार्यवाई की जा रही है। रितूराज ने कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है।
सोमनाथ भारती ने तो यहां तक कहा कि शर्म करो एक अधिकारी आत्महत्या की बात कर रहा है। वह उस व्यक्ति से परेशान है, जिसके दामन पर दाग है। अलका लांबा ने कहा कि मीणा पर पर्दा घोटाले का आरोप है। सदन में प्रस्ताव लाकर मीणा को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
विपक्ष ने चर्चा में कहा कि सदन हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। अधिकारियों के चरित्र पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है। हैरान हूं कि नियम 107 में इस विषय पर कैसे चर्चा की जा रही है। सदन में अधिकारियों को अपना और पराया बताया जा रहा है। सरकार के इशारे पर एसीबी को चलाने की कोशिश की जा रही है।
इसी बीच भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का ढोल पीट रही सरकार सभी विधायकों के डिग्रियों की जांच से डर रही है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि एसीबी के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस तरह की संस्था के पर कतरे जा रहे हैं। सदन इस बात को लेकर चिंतित है।
