पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उतरे केजरीवाल, एक सितंबर से चलाएंगे ये अभियान
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बीजेपी एक सितंबर से पूरे देश में एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें वह पूरे देश के लोगों को बताएगी कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों का उन्मूलन क्यों किया गया। पीएम पहले ही प्लास्टिक से मुक्ति और स्वच्छता अभियान का एलान कर चुके हैं।
वहीं, दिल्ली सरकार भी पहली सितंबर से एक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें दिल्ली के लोगों को हर हफ्ते रविवार को दस बजे 10 मिनट का समय देकर अपने घरों की सफाई करनी है।
इससे डेंगू और चिकुनगुनिया के लार्वा विकसित नहीं होंगे और दिल्ली को डेंगू से बचाया जा सकेगा। यह अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। अभियान को 'दस हफ्ते दस बजे दस मिनट' नाम दिया गया है।
बता दें कि सितंबर से मध्य नवम्बर के समय में ही डेंगू-चिकुनगुनिया का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस वर्ष अभी तक डेंगू के केवल 75 केस सामने आए हैं। इसमें अभी किसी की मौत नहीं हुई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 2017 में डेंगू से सबसे ज्यादा मौत हुई थी लेकिन उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार कम हुआ है। और अब इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जाएगी।
2014 में डेंगू के केसों की संख्या 15867 थी जो 2018 में केवल 2798 हो गई थी। केजरीवाल ने डेंगू के केसों में इस कमी के पीछे स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सफलता को जिम्मेदार बताया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। इसके लिए बजट में लगभग 14 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। अब बढ़कर यह 7800 करोड़ हो चुका है। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी इसी की वजह से हुई है।
इन योजनाओं पर तेजी से काम कर रही सरकार
अरविंद केजरीवाल ने गत मंगलवार को ही पानी के बकाए बिलों के भुगतान में बड़ी राहत देते हुए लेट पेमेंट और इस पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया था। सरकार की इस योजना से लगभग 13.50 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके बकाया एरियर काफी समय से पड़ा हुआ था।
जल के बकाए के रुप में दिल्ली जल बोर्ड के लगभग चार हजार रुपये बकाए हैं। सरकार का दावा है कि बकाए बिल पर माफी के बावजूद उसे लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा। लोग ईमानदारी से पानी का बिल चुकाएंगे जिससे भविष्य में भी उसकी आय बढ़ेगी।
इसके पहले वे दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल माफ करने की योजना भी पेश कर चुके हैं। इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी उपभोक्ता 200 यूनिट तक की बिजली का खपत करने पर बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा।
दिल्ली सरकार सड़क परिवहन सुधारने के लिए तय अवधि के अंदर एक हजार नई बसें लाने का एलान कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के हर प्रमुख सड़क-बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है।
