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Gurugram News: खोरी खुर्द में पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर
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सरपंच पर पंचायती भूमि पर कब्जा करवाने का आरोप, ग्रामीणों में रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। उपमंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरी खुर्द में पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में स्थानीय निवासी और अधिवक्ता हसीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हसीन ने बताया कि 28 जुलाई 2023 को पंचायत को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद 13 सितंबर 2023 को स्थानीय जांच के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों ने दावा किया कि कब्जा हटा दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनके मुताबिक रास्ता संख्या 40, 117, 118 और फिरनी रास्ते पर अवैध कब्जा अभी भी है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्य नसीम और सुभान ने सरपंच की मिलीभगत से पंचायती भूभाग पर अवैध निर्माण करवाया और फसल बोई। हसीन ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने भू-माफियाओं से मोटी रकम लेकर कागजों में जमीन को कब्जा मुक्त दिखाया, और इसे भू-माफियाओं को सौंप दिया। तहसील प्रशासन द्वारा पैमाइश में अवैध कब्जे चिन्हित किए गए थे, लेकिन पंचायत विभाग इसे मुक्त कराने में नाकाम रहा। हसीन ने सरपंच और कुछ पंचायत सदस्य पर मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला उपायुक्त और प्रशासन को समाधान शिविर में भी अवगत कराया, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। बीते शनिवार को हसीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अवैध कब्जे हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
वहीं, ग्रामीण पंचायत की संपत्ति को बचाने के लिए पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवाद को लेकर सहायक पंचायत अधिकारी दीपक का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ग्रामीण इसे महज खानापूर्ति करार दे रहे हैं। अब ग्रामीणों को अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। उपमंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरी खुर्द में पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में स्थानीय निवासी और अधिवक्ता हसीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हसीन ने बताया कि 28 जुलाई 2023 को पंचायत को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद 13 सितंबर 2023 को स्थानीय जांच के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों ने दावा किया कि कब्जा हटा दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनके मुताबिक रास्ता संख्या 40, 117, 118 और फिरनी रास्ते पर अवैध कब्जा अभी भी है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्य नसीम और सुभान ने सरपंच की मिलीभगत से पंचायती भूभाग पर अवैध निर्माण करवाया और फसल बोई। हसीन ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने भू-माफियाओं से मोटी रकम लेकर कागजों में जमीन को कब्जा मुक्त दिखाया, और इसे भू-माफियाओं को सौंप दिया। तहसील प्रशासन द्वारा पैमाइश में अवैध कब्जे चिन्हित किए गए थे, लेकिन पंचायत विभाग इसे मुक्त कराने में नाकाम रहा। हसीन ने सरपंच और कुछ पंचायत सदस्य पर मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला उपायुक्त और प्रशासन को समाधान शिविर में भी अवगत कराया, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। बीते शनिवार को हसीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अवैध कब्जे हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
वहीं, ग्रामीण पंचायत की संपत्ति को बचाने के लिए पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवाद को लेकर सहायक पंचायत अधिकारी दीपक का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ग्रामीण इसे महज खानापूर्ति करार दे रहे हैं। अब ग्रामीणों को अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।
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