Gurugram News: अब बिल्डरों से आरसी का पैसा खुद वसूल कर सकेगा हरेरा

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) अब बिल्डरों से आरसी (वसूली प्रमाण-पत्र) का पैसा खुद वसूल कर सकेगा। इस बारे में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह अधिकार राजस्व विभाग के पास था। इससे करीब 1200 आवंटियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उनका करीब 800 करोड़ रुपये बिल्डरों के पास है और वसूली नहीं हो पा रही है।
जिले में बिल्डर की निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर हरेरा सुनवाई करता और कार्रवाई का आदेश जारी करता है। कई बार बिल्डर आवंटी से पूरे पैसे लेने के बाद तय समय पर फ्लैट नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आवंटी को आर्थिक नुकसान होता है। इस प्रकार के लोग हरेरा में आरोपी बिल्डर पर केस दायर कर अपने जमा पैसे पर ब्याज की मांग करते हैं। इस पर हरेरा कोर्ट सुनवाई के बाद बिल्डर को जमा पैसे पर फ्लैट मिलने पर ब्याज देने का आदेश जारी कर देता है लेकिन बिल्डर से पैसे वसूली में देरी होती है।
वरिष्ठ वकील सुखवीर सिंह यादव ने बताया कि हरेरा जमीन संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। ऐसे में हरेरा एक्ट में आरसी के पैसे वसूलने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग यानि उपायुक्त को दी गई थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने रिकवरी करने को कहा तो पैसा उपायुक्त द्वारा रिकवरी करवाया जाता था। उनका कहना है कि करीब 1200 आरसी डीसी के पास भेजे गए थे। जल्द पैसे नहीं मिलने पर कई आवंटियों ने इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है। आवंटियों ने कोर्ट में पैसे नहीं मिलने का मामला उठाया और जिला उपायुक्त पर कार्रवाई की मांग की थी। आवंटियों के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि हरेरा कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होना न्यायिक अवमानना का मामला बनता है और उपायुक्त पर इसी के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
इस पर उपायुक्त ने एक हलफनामा दायर किया था। वकील ने कहा कि इस मामले में एक प्रकार से सरकार पर ही पूरी बात आ रही थी, ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने इस अधिकार को हरेरा को दे दिया है। अब हरेरा के क्रियान्वयन अधिकारी इसे लागू कराएंगे। उनका कहना है कि इससे आवंटियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।