निर्देशों में स्पष्टता न होने से चल रही मांस की बिक्री

मॉल प्रबंधन के अनुसार वे खुले में मांस की बिक्री नहीं कर रहे हैं, मॉल के अंदर मीट का एक अलग ही सेक्शन बना हुआ है। जहां डीप फ्रीजर में मीट के लिए स्टोरेज बनाया गया है। कुछ कर्मचारियों ने निगम के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई और कहा कि इस पर निगम प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं झाड़सा रोड स्थित मीट की दुकान चलाने वाले रियाज ने कहा कि निगम का यह फैसला तुगलकी फरमान जैसा है। इसके खिलाफ आगामी दिनों में विरोध के स्वर तेज होंगे।
18 मार्च को हुई नगर निगम के सदन की बैठक में कुछ पार्षदों ने लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और मांस की अवैध दुकानों पर रोक लगाने पर चर्चा की थी। उन्होंने हिंदू मान्यताओं का हवाला देते हुए मंगलवार के दिन मांस की दुकानों को बंद करने का मुद्दा उठाया। प्रस्ताव पर समर्थन मिलते ही मंगलवार के दिन मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्णय ले लिया गया। हालांकि, नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने इस पर ऐतराज जताया था। हालांकि इसमें दुकानों में मीट बिक्री पर रोक की बात तो कही गई थी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स का विशेष तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था और इसी का अस्पष्टता का फायदा शॉपिंग मॉल्स प्रबंधन व कुछ खास मांस विक्रेता उठा रहे हैं।
वर्जन-
यहां काफी ऐसे लोग भी हैं, जो मंगलवार को भी मांसाहारी भोजन करते हैं। यह खाना व्यक्तिगत पसंद की बात है। मैं खाता हूं, मेरी पत्नी नहीं खाती हैं, ऐसे में वह स्वतंत्र हैं। मैं उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता और वह मुझे रोक नहीं सकतीं। जब हम घर पर ही इस पर फैसला नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि सदन को पूरे शहर के लिए इस तरह का निर्णय लेने से पहले सावधानी और गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।
- विनय प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त