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Gurugram News: आरक्षित सीटें घटाने एससी समाज में रोष
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सीटें बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को सौंपा मांग पत्र,
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव की वार्ड बंदी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें घटाने को लेकर एससी समाज के लोगों में रोष है। आरक्षित सीटें बढ़ाने की पैरवी करते हुए पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से चंडीगढ़ में मुलाकात की।
इस अवसर पर उनके साथ भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन गोयल भी मौजूद रहे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को मांग पत्र सौंपकर नवीन गोयल ने कहा कि वर्ष-2017 के गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में कुल 35 सीटें थीं, जिनमें से छह सीटें एससी श्रेणी के लिए आरक्षित थीं। अब नई वार्ड बंदी के तहत निगम क्षेत्र में 36 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि एससी आरक्षित छह सीटों में से तीन सीट घटा दी गई हैं। बारीकी से जांच-पड़ताल करने पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिस एजेंसी ने वार्ड बंदी के लिए सर्वे किया, उसने एससी श्रेणी की जनसंख्या वर्ष-2011 को देखा और कुल जनसंख्या अभी के परिवार पहचान पत्र के आधार पर ले ली। असल में इसका फार्मूला यह है कि कुल जनसंख्या, एससी श्रेणी की जनसंख्या वार्ड या तो एससी समाज की जनसंख्या के परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ली जाए। सामान्य तौर पर कई राज्यों में तो 20 प्रतिशत के करीब सीटें आरक्षित हैं। नवीन गोयल ने बताया कि उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन के आधार पर वे प्रदेश सरकार से बात करेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव की वार्ड बंदी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें घटाने को लेकर एससी समाज के लोगों में रोष है। आरक्षित सीटें बढ़ाने की पैरवी करते हुए पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से चंडीगढ़ में मुलाकात की।
इस अवसर पर उनके साथ भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन गोयल भी मौजूद रहे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को मांग पत्र सौंपकर नवीन गोयल ने कहा कि वर्ष-2017 के गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में कुल 35 सीटें थीं, जिनमें से छह सीटें एससी श्रेणी के लिए आरक्षित थीं। अब नई वार्ड बंदी के तहत निगम क्षेत्र में 36 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि एससी आरक्षित छह सीटों में से तीन सीट घटा दी गई हैं। बारीकी से जांच-पड़ताल करने पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिस एजेंसी ने वार्ड बंदी के लिए सर्वे किया, उसने एससी श्रेणी की जनसंख्या वर्ष-2011 को देखा और कुल जनसंख्या अभी के परिवार पहचान पत्र के आधार पर ले ली। असल में इसका फार्मूला यह है कि कुल जनसंख्या, एससी श्रेणी की जनसंख्या वार्ड या तो एससी समाज की जनसंख्या के परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ली जाए। सामान्य तौर पर कई राज्यों में तो 20 प्रतिशत के करीब सीटें आरक्षित हैं। नवीन गोयल ने बताया कि उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन के आधार पर वे प्रदेश सरकार से बात करेंगे।
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