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Gurugram News: सेक्टर-49 में सरकारी जमीन पर कब्जा, आरडब्ल्यूए ने उठाई आवाज

Sat, 26 Sep 2026 12:20 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:20 AM IST
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Encroachment on government land in Sector-49; RWA raises the issue.
जीएमडीए के नोडल अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। सेक्टर-49 स्थित रोजवुड सिटी और आसपास के क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा, यातायात व्यवस्था और एक निजी स्कूल के प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इसको लेकर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाठ से शुक्रवार को मुलाकात की। आरडब्ल्यूए के अनुसार बैठक में अधिकारी ने संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर पाए जाने वाले कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ब्लॉक-सी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि रोजवुड सिटी में हार्मनी ड्राइव और आसपास के क्षेत्र में कब्जा, अतिक्रमण एवं यातायात की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। विशेष रूप से सुबह करीब आठ बजे स्कूल खुलने और दोपहर करीब दो बजे छुट्टी के समय स्कूल बसों, निजी वाहनों और अभिभावकों के वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इससे आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। आरडब्ल्यूए का दावा है कि इसका असर रोजवुड सिटी के साथ साउथ सिटी-दो, वेम्बली एस्टेट, हार्मनी होम्स और आसपास की अन्य सोसाइटियों पर भी पड़ता है।
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आरडब्ल्यूए ने जीएमडीए को दी शिकायत में ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड और 30 मीटर सेक्टर डिवाइडिंग रोड की मौके पर पैमाइश कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए का ऑनलाइन शिकायत पोर्टल नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति देखने की सुविधा देता है। जीएमडीए के उपलब्ध जीआईएस ढांचे में ग्रीन बेल्ट और रोड नेटवर्क की अलग-अलग लेयर भी मौजूद हैं।
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आरडब्ल्यूए के मुताबिक, बैठक में बताया गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों में रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी स्थल से संबंधित न्यायालय का स्थगन आदेश होने की स्थिति में पहले दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

अशोक यादव ने बताया कि स्कूल के प्रवेश द्वार का मामला डीटीपी प्रवर्तन के समक्ष भी उठाया गया है। आरडब्ल्यूए का दावा है कि इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और संबंधित विभाग स्वीकृत भवन योजना सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहा है। आरडब्ल्यूए ने मांग की कि जीएमडीए, डीटीपी प्रवर्तन और अन्य संबंधित विभाग संयुक्त निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही स्थायी समाधान होने तक स्कूल खुलने और छुट्टी के समय यातायात प्रबंधन के उचित इंतजाम किए जाएं।
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