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जिला प्रशासन तय करेगा कुत्तों को खाना देने के ठिकाने
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गुरुग्राम। शहर में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाने वालों को कुछ सोसाइटियों के लोगों द्वारा परेशान किए जाने के बाद अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव ने उपायुक्त और निगमायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि वह ऐसे कुत्तों को खाना खिलाने के ठिकाने तय करें। सोसाइटी के कुछ लोगों ने डॉग लवर्स के कुत्तों को खाना खिलाने पर एतराज जताया था जिसके बाद मामला बोर्ड में पहुंचा।
बोर्ड के सचिव डॉ. एसके दत्ता की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सेक्टर-36 ए स्थित एवीएल अपार्टमेंट के डॉग लवर्स ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को जून महीने में इस तरह की शिकायतें दीं कि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों और उनको खाना खिलाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन और नगर निगम को भी शिकायतें की गईं लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन सभी मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन तय करे कि डॉग लवर्स का कोई भी उत्पीड़न नहीं करे। कुत्तों के लिए भी उनको खाना देने के ठिकाने तय किए जाएं। इसके साथ ही सेक्टर-36 स्थित एवीएल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के कॉमर्शियल ब्लाक के मालिक को भी कहा गया है कि वह घूमने वाले कुत्तों के मूल ठिकाने कहीं और विस्थापित करने की कोशिश न करें। साथ ही कुत्तों को खाना देने वालों को भी परेशान नहीं किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से पांच दिन में रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया है।
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बोर्ड के सचिव डॉ. एसके दत्ता की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सेक्टर-36 ए स्थित एवीएल अपार्टमेंट के डॉग लवर्स ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को जून महीने में इस तरह की शिकायतें दीं कि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों और उनको खाना खिलाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन और नगर निगम को भी शिकायतें की गईं लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन सभी मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन तय करे कि डॉग लवर्स का कोई भी उत्पीड़न नहीं करे। कुत्तों के लिए भी उनको खाना देने के ठिकाने तय किए जाएं। इसके साथ ही सेक्टर-36 स्थित एवीएल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के कॉमर्शियल ब्लाक के मालिक को भी कहा गया है कि वह घूमने वाले कुत्तों के मूल ठिकाने कहीं और विस्थापित करने की कोशिश न करें। साथ ही कुत्तों को खाना देने वालों को भी परेशान नहीं किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से पांच दिन में रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया है।
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