किताबें खरीदने की राशि भेजना भूला शिक्षा निदेशालय

बता दें कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग की ओर से पाठ्यक्रम की मुफ्त किताबों के अलावा स्कूल की वर्दी खरीदने की राशि उनके बैंक खातों में डाली जाती है। जिसमें पहली से पांचवीं कक्षा तक 800 रुपये एवं छठी से आठवीं कक्षा तक 1000 रुपये की राशि तय की गई है। नए सत्र में अभी तक शिक्षा निदेशालय की ओर से वर्दी को लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कोई अपडेट नहीं दी है। वहीं कोरोना महामारी के कारण किताबें स्कूलों में नहीं उपलब्ध कराने के कारण प्रदेश सरकार ने किताबें खरीदने के लिए 200 से 300 रुपये बच्चों के बैंक खातों में डालने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक बच्चों के बैंक खातों में यह राशि नहीं आई है। स्वयं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही जानकारी नहीं है कि कब तक बच्चों के बैंक खातों में राशि आएगी।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता यादव ने बताया कि सरकारी स्कूलों के पुराने बच्चों को डाटा अपडेट किया गया है। वहीं नया दाखिला लेने वाले बच्चों का डाटा भी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। किताबों व वर्दी की राशि शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजी जाती है। जिला स्तर से बच्चों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर डाला जाता है, जिसके तहत ही शिक्षा निदेशालय राशि बच्चों के बैंक खातों में डालता है। निदेशालय की ओर से कब तक राशि बच्चों के खातों में डाली जाएगी, उनको जानकारी नहीं है।