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Gurugram News: सुविधा न देने पर बिल्डर देगा फ्लैट खरीदार को मुआवजा
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खरीदार का कहना है कि सुविधा के लिए बिल्डर ने लिए थे रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करार में हुई तय सुविधा फ्लैट के साथ न देने पर एक्सपीरियन डेवलपर्स खरीदार को दो लाख रुपये का मुआवजा देगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के निर्णायक अधिकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने दिया है। सेक्टर-7 निवासी नरेश अरोड़ा और ज्योति अरोड़ा ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने एक्सपीरियन डेवलपर्स की हार्टसॉन्ग परियोजना में एक अपार्टमेंट खरीदा था। 7 दिसंबर, 2012 को आवंटन पत्र मिला था। 18 अप्रैल 2013 को अपार्टमेंट क्रेता समझौता हुआ था। 11 जून 2017 को अपार्टमेंट का कब्जा मिला, लेकिन कब्जा देने की तारीख 17 अप्रैल 2016 थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें छत का बगीचा, एयर हैंडलिंग यूनिट, कचरा क्षेत्र, पेंट्री और सौर जल तापन प्रणाली जैसी प्रमुख सुविधाएं नहीं मिलीं।
डेवलपर्स ने इन सुविधाओं के लिए उनसे शुल्क लिया था। प्राधिकरण ने जांच में पाया कि डेवलपर्स ने छत का बगीचा, एयर हैंडलिंग यूनिट और कचरा क्षेत्र प्रदान नहीं किए। पेंट्री और सौर जल तापन प्रणाली भी स्थापित नहीं की गई थी। निर्णायक अधिकारी ने डेवलपर्स को इन सुविधाओं के लिए ली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। यह राशि 11 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देय होगी। शिकायतकर्ताओं को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण मानसिक पीड़ा हुई। इसके लिए उन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने पांच लाख रुपये की मांग की थी, जिसे अत्यधिक माना गया। मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 75 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करार में हुई तय सुविधा फ्लैट के साथ न देने पर एक्सपीरियन डेवलपर्स खरीदार को दो लाख रुपये का मुआवजा देगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के निर्णायक अधिकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने दिया है। सेक्टर-7 निवासी नरेश अरोड़ा और ज्योति अरोड़ा ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने एक्सपीरियन डेवलपर्स की हार्टसॉन्ग परियोजना में एक अपार्टमेंट खरीदा था। 7 दिसंबर, 2012 को आवंटन पत्र मिला था। 18 अप्रैल 2013 को अपार्टमेंट क्रेता समझौता हुआ था। 11 जून 2017 को अपार्टमेंट का कब्जा मिला, लेकिन कब्जा देने की तारीख 17 अप्रैल 2016 थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें छत का बगीचा, एयर हैंडलिंग यूनिट, कचरा क्षेत्र, पेंट्री और सौर जल तापन प्रणाली जैसी प्रमुख सुविधाएं नहीं मिलीं।
डेवलपर्स ने इन सुविधाओं के लिए उनसे शुल्क लिया था। प्राधिकरण ने जांच में पाया कि डेवलपर्स ने छत का बगीचा, एयर हैंडलिंग यूनिट और कचरा क्षेत्र प्रदान नहीं किए। पेंट्री और सौर जल तापन प्रणाली भी स्थापित नहीं की गई थी। निर्णायक अधिकारी ने डेवलपर्स को इन सुविधाओं के लिए ली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। यह राशि 11 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देय होगी। शिकायतकर्ताओं को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण मानसिक पीड़ा हुई। इसके लिए उन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने पांच लाख रुपये की मांग की थी, जिसे अत्यधिक माना गया। मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 75 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।
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