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Ghaziabad News: कलक्ट्रेट घेरने जा रहे किसानों को घर में किया नजरबंद
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गाजियबाद। बुधवार सुबह कलक्ट्रेट घेरने के लिए जा रहे वेवसिटी से प्रभावित किसानों को पुलिस ने घरों में नजरबंद कर दिया। पांच घंटे तक किसान पुलिस की निगरानी में रहे। मुख्यमंत्री के जाने के बाद किसानोें को चार बजे छोड़ा गया। किसानों ने इसकी निंदा की और अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई।
वेवसिटी से प्रभावित किसानों ने बुधवार को कलक्ट्रेट घेरने की चेतावनी दी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार किसान जैसे ही सुबह अपने अपने घरों से निकलने शुरू हुए तो पुलिस पहुंच गई। किसानों को पुलिस ने घराें में ही नजर बंद कर दिया। इस दौरान किसानों की पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने नोकझोंक भी हुई।
किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस के बल पर अधिकारी व बिल्डर किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने किसी तरह किसानों को समझाकर शांत कराया। किसान सेना के अध्यक्ष अवनीत पंवार ने बताया कि अपनी नाकामी को निचले अधिकारी मुख्यमंत्री या बड़े अधिकारियों तक नहीं जाने देना चाहते। इसलिए किसानों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। लेकिन किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब उग्र आंदोलन होगा। जल्द ही दोबारा कलक्ट्रेट घेरने की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि किसान वेवसिटी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किसान वेवसिटी में आठ फीसदी जमीन की मांग कर रहे हैं।
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वेवसिटी से प्रभावित किसानों ने बुधवार को कलक्ट्रेट घेरने की चेतावनी दी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार किसान जैसे ही सुबह अपने अपने घरों से निकलने शुरू हुए तो पुलिस पहुंच गई। किसानों को पुलिस ने घराें में ही नजर बंद कर दिया। इस दौरान किसानों की पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने नोकझोंक भी हुई।
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किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस के बल पर अधिकारी व बिल्डर किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने किसी तरह किसानों को समझाकर शांत कराया। किसान सेना के अध्यक्ष अवनीत पंवार ने बताया कि अपनी नाकामी को निचले अधिकारी मुख्यमंत्री या बड़े अधिकारियों तक नहीं जाने देना चाहते। इसलिए किसानों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। लेकिन किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब उग्र आंदोलन होगा। जल्द ही दोबारा कलक्ट्रेट घेरने की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि किसान वेवसिटी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किसान वेवसिटी में आठ फीसदी जमीन की मांग कर रहे हैं।
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