भूमाफियाओं पर कार्रवाई करें... नहीं तो गिरेगी गाज

कहा कि टास्कफोर्स तीन दिन (30 मई) में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी संपत्ति पर किए गए कब्जों का रजिस्टर तैयार कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करे। अगर कोई अधिकारी इसमें कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  

बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों के ओएसडी अपने विभाग की जमीन और उसमें से कितनी जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा है, इसकी रिपोर्ट बनाएं। साथ ही इसका भी उल्लेख करें कि विभाग ने कब्जा हटाने के लिए कब क्या कार्रवाई की? हर विभाग के लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

डीएम ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा होता रहा और अधिकारी तमाशा देखते रहे, इसका सीधा मतलब है कि अफसरों की मिलीभगत से कब्जे हुए। डीएम ने अफसरों से सख्त लहजे में कहा कि शासन ने आपकी च्वाइस पर नहीं छोड़ा है कि आप कार्रवाई करें या नहीं।

सरकारी जमीन पर यदि कब्जा हो रहा है तो आपको कार्रवाई करनी ही होगी। कब्जा कराने को लेकर डीएम ने जिला पंचायत अधिकारी को  जमकर सुनाया। उन्होंने कहा जमीन पर कब्जा होता गया और आप चुप्पी साधे बैठे रहे, कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदार को सख्त निर्देश दिया कि कब्जा हटाने के लिए मजबूती से कार्रवाई करें।

गांवों में तालाबों को चिन्हित कर कब्जा हटाया जाए, इस काम में स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जाए। बैठक मे अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेंद्र सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह, एसडीएम अतुल कुमार, डीएफओ बीपी सिंह, तहसीलदार मनोज सिंह आदि सभी विभागीय अधिकारी शामिल हरे।

सभी सरकारी जमीनों पर लगाएं नोटिस बोर्ड
डीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों को अपने विभाग की जमीनों पर नोटिस बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीनें हैं, उसके चारों कोनों पर विभाग अपना नोटिस बोर्ड लगाए ताकि आम लोग उस जमीन को भूमाफिया से खरीदने की गलती न करें।

जिन जमीनों पर अवैध कब्जा है और हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में मकान बने हैं। वहां भी नोटिस बोर्ड लगाकर स्थिति स्पष्ट कर दें कि प्रशासन भविष्य में इन जमीनों को खाली कराया जाएगा।

जीडीए अवैध कब्जे को लेकर चलाएगा बड़ा अभियान
गाजियाबाद। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे भूमाफियाओं पर अब जीडीए भी बड़ी कार्रवाई करेगा। 155 भूखंड चिह्नित किए गए हैं, जिनपर कब्जे हैं। सभी जोन के इंजीनियर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो बाकी कब्जों को लेकर भी पूरी डिटेल की साथ फाइलें तैयार रखें।

जीडीए ने बड़े कब्जों का हटाने के लिए योजना बना ली है। पुलिस व प्रशासन के साथ मिलकर जीडीए प्रवर्तन दस्ता ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। पहले चरण में 10 से 15 प्रॉपर्टी को गिराने की योजना है। 

जीडीए सचिव रवींद्र गोडबोले का कहना है कि जिन अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है, उन सभी पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई करने से पहले हर कानूनी पहलू को भी देखा जा रहा है।

बड़े अतिक्रमण के साथ जीडीए वीसी का फोकस छोटे अतिक्रमण पर भी रहेगा। इसी क्रम में आवासीय कॉलोनियों में घरों के बाहर बनाए गए रैंप व अवैध तरीके से रखे गए जनरेटर्स को हटाने के लिए नोटिस की कार्रवाई जारी है।