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Ghaziabad News: स्वगणना सात मई से, जिलाधिकारी ने की अपील
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गाजियाबाद। स्वगणना के लिए महज एक दिन बचा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी से अपील की है कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जिसमें सभी लोग सहयोग करें। सभी से अपील है कि वह सात मई से पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जानकारियां पोर्टल पर अपडेट करें। यह प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में स्वगणना करके जिले को डिजिटल स्वगणना में नंबर वन बनाएं।
एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट ने बताया कि आठ स्टेप में अपने मोबाइल फोन से आसानी से स्वगणना की जा सकती है। https://se.census.gov.in पर जाकर वहां उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव करें और फॉर्म भरें। परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी से वेरिफाइ करें। इसके लिए अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। उसके बाद राज्य, जिला, गांव या शहर, मकान नंबर डालें और मैप पर घर को लाल मार्क से टैग करें। घर परिवार की जानकारी के लिए 33 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे घर पक्का है या कच्चा, बिजली, पानी, शौचालय, परिवार में कितने सदस्य हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट है या नहीं। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिट करने पर Self Enumeration ID (SE ID) मिलेगी। इस आईडी को जब जनगणना अधिकारी घर आएं तो उनको दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के बाद 22 मई से जनगणना शुरू होगी जिसके लिए 10 हजार प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें करीब एक हजार निजी संस्थानों से हैं।
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एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट ने बताया कि आठ स्टेप में अपने मोबाइल फोन से आसानी से स्वगणना की जा सकती है। https://se.census.gov.in पर जाकर वहां उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव करें और फॉर्म भरें। परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी से वेरिफाइ करें। इसके लिए अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। उसके बाद राज्य, जिला, गांव या शहर, मकान नंबर डालें और मैप पर घर को लाल मार्क से टैग करें। घर परिवार की जानकारी के लिए 33 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे घर पक्का है या कच्चा, बिजली, पानी, शौचालय, परिवार में कितने सदस्य हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट है या नहीं। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिट करने पर Self Enumeration ID (SE ID) मिलेगी। इस आईडी को जब जनगणना अधिकारी घर आएं तो उनको दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के बाद 22 मई से जनगणना शुरू होगी जिसके लिए 10 हजार प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें करीब एक हजार निजी संस्थानों से हैं।
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