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प्रदूषण की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत
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प्रदूषण की रोकथाम को उठाएं जाएंगे अहम कदम
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी तरीके से कदम उठाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जिला पर्यावरण और प्रबंधन योजना (डीईएमपी) पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
डीएम ने बताया कि योजना के तहत सॉलिड वेस्ट, प्लॉस्टिक, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट, हिंडन नदी व काली नदी, शहरी में वायु प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू उत्प्रवाह नियंत्रण एवं पुन: प्रयोग, बालू खनन, भूगर्भीय जल व ई-वेस्ट कचरे के प्रबंधन की दिशा में काम करने की जरूरत है।
उधर, पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम, जीडीए, आवास विकास व पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारियों ने सॉलिड वेस्ट की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण को निर्देश दिया गया है कि वो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही आईजीएस अधिकारियों से संपर्क कर उसके प्रयोग के लिए बैठक की जाए, जिससे की लोगों को आसानी से आईजीएल का कनेक्शन मिल सके। उधर, डीएम ने मीटिंग में हिस्सा न लेने वाले सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी पर कार्रवाई करते हुुए आगामी आदेश तक वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है।
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माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी तरीके से कदम उठाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जिला पर्यावरण और प्रबंधन योजना (डीईएमपी) पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
डीएम ने बताया कि योजना के तहत सॉलिड वेस्ट, प्लॉस्टिक, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट, हिंडन नदी व काली नदी, शहरी में वायु प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू उत्प्रवाह नियंत्रण एवं पुन: प्रयोग, बालू खनन, भूगर्भीय जल व ई-वेस्ट कचरे के प्रबंधन की दिशा में काम करने की जरूरत है।
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उधर, पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम, जीडीए, आवास विकास व पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारियों ने सॉलिड वेस्ट की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण को निर्देश दिया गया है कि वो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही आईजीएस अधिकारियों से संपर्क कर उसके प्रयोग के लिए बैठक की जाए, जिससे की लोगों को आसानी से आईजीएल का कनेक्शन मिल सके। उधर, डीएम ने मीटिंग में हिस्सा न लेने वाले सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी पर कार्रवाई करते हुुए आगामी आदेश तक वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है।
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