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आसान किस्तों में मिलेगा घर, मधुबन-बापूधाम में पुराने आवंटियों को मिलेगी राहत
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आसान किस्तों में मिलेगा घर, मधुबन-बापूधाम में पुराने आवंटियों को मिलेगी राहत
गाजियाबाद। जीडीए की 155वीं बोर्ड बैठक में शहरवासियों के लिए सौगात के साथ मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में भूखंड आवंटियों के लिए राहत लेकर आई। अब शहरवासी जीडीए की संपत्तियों को सात से 10 साल की आसान किस्तों में खरीद सकेंगे। बोर्ड की मुहर लगने के बाद वर्तमान में 1697 भवनों की चल रही नई आवासीय योजना में आवेदन करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं, मधुबन बापूधाम आवासीय योजना जीडीए ने किसानों को बांटे गए बढ़े मुआवजे का भार अन्य आवंटियों पर डाला था। बोर्ड बैठक में रखे गए इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मधुबन बापूधाम के भूखंड आवंटियों ने जीडीए गेट पर प्रदर्शन किया।
बैठक में जीडीए बोर्ड सदस्यों के विरोध के बाद मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने पुराने आवंटियों पर डाले गए भार को कम करने के लिए फिर से समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने पुराने आवंटियों का भार कम करने और भविष्य में नए भूखंड खरीदने वालों पर अधिक भार लगाने संबंधी निर्णय का परीक्षण कराने को कहा। ऐसे में समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 281 एकड़ की जमीन का किसानों को बढ़ा मुआवजा देने का आदेश दिया था। किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के लिए जीडीए 800 करोड़ से अधिक का लोन लेने के साथ जिला प्रशासन को 1850 करोड़ का भुगतान कर चुका है। ऐसे में पीएनबी बैंक से लोन लेने के कारण जीडीए पर पड़े भार को जीडीए ने योजना में भूखंड आवंटियों पर डालने का निर्णय लिया। फिर जीडीए की चार सदस्यीय कमेटी ने 2011 में 11800 प्रति वर्ग मीटर की दर पर आवंटित किए गए भूखंड स्वामियों पर 7550 रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भार डाला गया।
वहीं योजना में नए भूखंडों को खरीदने के लिए दरें बढ़ाकर 32500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गईं। ऐसे में योजना में 1554 भूखंड स्वामियों को भूखंड 19350 वर्ग मीटर पड़ेगा। इनमें 321 भूखंड विधायकों के भी हैं। योजना में किसानों के लिए 762 भूखंड शामिल हैं। ऐसे में जीडीए के फैसले का विरोध करते हुए आवंटियों ने बृहस्पतिवार को जीडीए कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। मंडलायुक्त की मौजूदगी में हुए प्रदर्शन को उन्होंने संज्ञान में लिया। इसके बाद बोर्ड बैठक में भी बोर्ड सदस्यों ने इसक ा विरोध किया। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्णय की समीक्षा करने के साथ पुराने आवंटियों पर कम भार डालने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड बैठक की अध्यक्ष मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने की। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, डीएम अजय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह, मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह, सीएटीपी आशीष शिवपुरी, यूपीएसआईडीसी क्षेत्रीय प्रबंधक स्मिता सिंह सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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एलआईजी से एमआईजी को खरीदें 10 साल की किस्तों में
जीडीए बोर्ड बैठक में संपत्तियों को सात से 10 साल की आसान किस्तों में खरीदने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब लोग एलआईजी, मिनी एमआईजी व एमआईजी को 10 साल की किस्तों में खरीद सकेंगे। एचआईजी के साथ बहुमंजिला भवनों को खरीदने के लिए अब लोगों को पांच की जगह सात साल का समय मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस को पूर्व की तरह 20 साल में ही खरीद सकेंगे।
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नेहरू नगर में आपत्तियों पर टिकी ग्रुप हाउसिंग योजना
नेहरू नगर में जीडीए के गोदाम के भू-उपयोग को व्यावसायिक से आवासीय करने के 2012 में बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव को रखा गया। 9500 वर्ग मीटर इस भूखंड पर ग्रुप हाउसिंग योजना लाने संबंधी प्रस्ताव को मंडलायुक्त ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लेकिन जीडीए बोर्ड सदस्यों व निगम पार्षदों के विरोध के बाद मंडलायुक्त ने ग्रुप हाउसिंग को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्तियां लेने के आदेश दिए हैं। आपत्तियां आने के बाद प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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पीएम आवास के निर्माण से खींचे हाथ, प्रस्ताव पास
बोर्ड बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैसर्स स्टार रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट से हाथ खीचने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन को फिर से आवासीय से कृषि में करने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। अब इस प्रस्ताव को शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्राइवेट बिल्डर के पीएम आवास से हाथ खींचने का यह पहला मामला है।
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सीएनजी पंप के साथ इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
बोर्ड बैठक में राजनगर एक्सटेंशन से सटे सद्दीकनगर में नया सीएनजी फिलिंग स्टेशन खोलने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए आठ टोइंग क्रेन को यातायात पुलिस को एक साल के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हुआ। जीडीए में अतिरिक्त होमगार्ड्स की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सहायक लागत लेखाकार के इलाज पर व्यय खर्च संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।
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गाजियाबाद। जीडीए की 155वीं बोर्ड बैठक में शहरवासियों के लिए सौगात के साथ मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में भूखंड आवंटियों के लिए राहत लेकर आई। अब शहरवासी जीडीए की संपत्तियों को सात से 10 साल की आसान किस्तों में खरीद सकेंगे। बोर्ड की मुहर लगने के बाद वर्तमान में 1697 भवनों की चल रही नई आवासीय योजना में आवेदन करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं, मधुबन बापूधाम आवासीय योजना जीडीए ने किसानों को बांटे गए बढ़े मुआवजे का भार अन्य आवंटियों पर डाला था। बोर्ड बैठक में रखे गए इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मधुबन बापूधाम के भूखंड आवंटियों ने जीडीए गेट पर प्रदर्शन किया।
बैठक में जीडीए बोर्ड सदस्यों के विरोध के बाद मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने पुराने आवंटियों पर डाले गए भार को कम करने के लिए फिर से समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने पुराने आवंटियों का भार कम करने और भविष्य में नए भूखंड खरीदने वालों पर अधिक भार लगाने संबंधी निर्णय का परीक्षण कराने को कहा। ऐसे में समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 281 एकड़ की जमीन का किसानों को बढ़ा मुआवजा देने का आदेश दिया था। किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के लिए जीडीए 800 करोड़ से अधिक का लोन लेने के साथ जिला प्रशासन को 1850 करोड़ का भुगतान कर चुका है। ऐसे में पीएनबी बैंक से लोन लेने के कारण जीडीए पर पड़े भार को जीडीए ने योजना में भूखंड आवंटियों पर डालने का निर्णय लिया। फिर जीडीए की चार सदस्यीय कमेटी ने 2011 में 11800 प्रति वर्ग मीटर की दर पर आवंटित किए गए भूखंड स्वामियों पर 7550 रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भार डाला गया।
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वहीं योजना में नए भूखंडों को खरीदने के लिए दरें बढ़ाकर 32500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गईं। ऐसे में योजना में 1554 भूखंड स्वामियों को भूखंड 19350 वर्ग मीटर पड़ेगा। इनमें 321 भूखंड विधायकों के भी हैं। योजना में किसानों के लिए 762 भूखंड शामिल हैं। ऐसे में जीडीए के फैसले का विरोध करते हुए आवंटियों ने बृहस्पतिवार को जीडीए कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। मंडलायुक्त की मौजूदगी में हुए प्रदर्शन को उन्होंने संज्ञान में लिया। इसके बाद बोर्ड बैठक में भी बोर्ड सदस्यों ने इसक ा विरोध किया। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्णय की समीक्षा करने के साथ पुराने आवंटियों पर कम भार डालने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड बैठक की अध्यक्ष मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने की। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, डीएम अजय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह, मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह, सीएटीपी आशीष शिवपुरी, यूपीएसआईडीसी क्षेत्रीय प्रबंधक स्मिता सिंह सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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एलआईजी से एमआईजी को खरीदें 10 साल की किस्तों में
जीडीए बोर्ड बैठक में संपत्तियों को सात से 10 साल की आसान किस्तों में खरीदने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब लोग एलआईजी, मिनी एमआईजी व एमआईजी को 10 साल की किस्तों में खरीद सकेंगे। एचआईजी के साथ बहुमंजिला भवनों को खरीदने के लिए अब लोगों को पांच की जगह सात साल का समय मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस को पूर्व की तरह 20 साल में ही खरीद सकेंगे।
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नेहरू नगर में आपत्तियों पर टिकी ग्रुप हाउसिंग योजना
नेहरू नगर में जीडीए के गोदाम के भू-उपयोग को व्यावसायिक से आवासीय करने के 2012 में बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव को रखा गया। 9500 वर्ग मीटर इस भूखंड पर ग्रुप हाउसिंग योजना लाने संबंधी प्रस्ताव को मंडलायुक्त ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लेकिन जीडीए बोर्ड सदस्यों व निगम पार्षदों के विरोध के बाद मंडलायुक्त ने ग्रुप हाउसिंग को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्तियां लेने के आदेश दिए हैं। आपत्तियां आने के बाद प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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पीएम आवास के निर्माण से खींचे हाथ, प्रस्ताव पास
बोर्ड बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैसर्स स्टार रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट से हाथ खीचने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन को फिर से आवासीय से कृषि में करने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। अब इस प्रस्ताव को शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्राइवेट बिल्डर के पीएम आवास से हाथ खींचने का यह पहला मामला है।
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सीएनजी पंप के साथ इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
बोर्ड बैठक में राजनगर एक्सटेंशन से सटे सद्दीकनगर में नया सीएनजी फिलिंग स्टेशन खोलने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए आठ टोइंग क्रेन को यातायात पुलिस को एक साल के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हुआ। जीडीए में अतिरिक्त होमगार्ड्स की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सहायक लागत लेखाकार के इलाज पर व्यय खर्च संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।