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तीन वर्ष बाद आवंटी को दिलवाया फ्लैट पर कब्जा
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तीन वर्ष बाद आवंटी को दिलवाया फ्लैट पर कब्जा
गाजियाबाद। गाजियाबाद के अर्बन होम्स प्रोजेक्ट के आवंटी को रेरा ने फ्लैट पर कब्जा दिला दिया है। आवंटी ने बिल्डर के खिलाफ रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि एग्रीमेंट के अनुसार तय तिथि से तीन वर्ष बाद भी आवंटी को फ्लैट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश रेरा कसिंलीएशन फोरम में दोनों के बीच मध्यस्थता कराई गई और बिल्डर ने फ्लैट पर कब्जा दे दिया है।
रेरा के अधिकारियों ने बताया कि आवंटी प्रवीण कुमार ग्रोवर ने फरवरी 2015 में मेसर्स यूएच रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेट की अर्बन होम्स प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था जिसकी लागत 18.40 लाख रुपये थी। आवंटी ने फ्लैट बुक कराते वक्त पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। लेकिन आवंटी को एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार संशोधित समय जुलाई 2019 तक फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। कब्जा न मिलने पर आवंटी ने अक्तूबर 2020 को रेरा में शिकायत की। बेंच की सुनवाई में फैसला आवंटी के पक्ष में आया था लेकिन उसके बाद भी कब्जा नहीं मिला। इसके बाद 2020-21 में फिर से सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की सहमति से मामला वर्ष 2022 में कसिंलिएशन फोरम में ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्डर के अनुसार इस परियोजना में सभी एनओसी और सीसी मिल चुके हैं, बीबीए (बिल्डर बॉयर एग्रीमेंट) के अनुसार आवंटी अंतिम मांग की राशि जमा करके पजेशन ले सकता है।
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गाजियाबाद। गाजियाबाद के अर्बन होम्स प्रोजेक्ट के आवंटी को रेरा ने फ्लैट पर कब्जा दिला दिया है। आवंटी ने बिल्डर के खिलाफ रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि एग्रीमेंट के अनुसार तय तिथि से तीन वर्ष बाद भी आवंटी को फ्लैट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश रेरा कसिंलीएशन फोरम में दोनों के बीच मध्यस्थता कराई गई और बिल्डर ने फ्लैट पर कब्जा दे दिया है।
रेरा के अधिकारियों ने बताया कि आवंटी प्रवीण कुमार ग्रोवर ने फरवरी 2015 में मेसर्स यूएच रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेट की अर्बन होम्स प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था जिसकी लागत 18.40 लाख रुपये थी। आवंटी ने फ्लैट बुक कराते वक्त पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। लेकिन आवंटी को एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार संशोधित समय जुलाई 2019 तक फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। कब्जा न मिलने पर आवंटी ने अक्तूबर 2020 को रेरा में शिकायत की। बेंच की सुनवाई में फैसला आवंटी के पक्ष में आया था लेकिन उसके बाद भी कब्जा नहीं मिला। इसके बाद 2020-21 में फिर से सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की सहमति से मामला वर्ष 2022 में कसिंलिएशन फोरम में ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्डर के अनुसार इस परियोजना में सभी एनओसी और सीसी मिल चुके हैं, बीबीए (बिल्डर बॉयर एग्रीमेंट) के अनुसार आवंटी अंतिम मांग की राशि जमा करके पजेशन ले सकता है।
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