ये कैसा पौधरोपण अभियान: दावा 10 लाख पौधे लगाने का, वन विभाग ने जगह एक की भी नहीं बताई

ये तब है जब वन विभाग ने लगाए गए पौधों की विभागों द्वारा जियो टैगिंग भी कराई है। वन विभाग ने पौधरोपण का सबसे ज्यादा लक्ष्य ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर निगम, जीडीए के साथ-साथ खुद भी लिया था। आंकड़ों में सबसे ज्यादा पौधे इन्हीं विभागों ने लगाए हैं। विभागों की ओर से वन विभाग को रिपोर्ट भेजी गई लेकिन उनमें संख्या के अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। पौधों में सूखने के बाद उनकी जगह कितने पौधे लगाए गए, ये जानकारी भी नहीं है। वन विभाग ने भी सरकारी विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर जिले में 1200 एकड़ की वन क्षेत्र में वृद्धि दिखा दी लेकिन ये कहां हुई, इसकी जानकारी नहीं है। आंकड़ेबाजी वाली इस रिपोर्ट को भेजकर अफसर भले पीठ थपथपा रहे हैं लेकिन इससे गाजियाबाद को प्रदूषण से निजात मिलने वाली नहीं है।

बढ़ने के बजाय घट रहा वन क्षेत्र
पांच साल में 38 लाख से अधिक पौधे लगाने के बावजूद जिले का वन क्षेत्र बढ़ने के बजाय घट गया। 2017 में जिले के 1179 वर्ग किमी क्षेत्र में से 26 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र था। 2022 में यहा 25.22 वर्ग किमी रह गया। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के वन क्षेत्र में 2017 के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ था लेकिन इसके बाद वन क्षेत्र में वृद्धि के बजाय कमी हो गई।
पांच साल में पौधरोपण
2018- 7.32 लाख
2019- 8.58 लाख
2020- 6.04 लाख
2021- 10.26 लाख
सरकारी विभागों की ओर से लगाए गए पौधे
वन विभाग - चार लाख
पंचायती राज - डेढ़ लाख
ग्राम्य विकास - एक लाख 70 हजार
राजस्व विभाग - 20 हजार
जीडीए - 50 हजार
नगर निगम - 1.20 लाख
आरटीओ - 10 हजार
कृषि विभाग - 25 हजार
अन्य विभाग - एक लाख

विभागों से ली जाएगी जानकारी
पौधरोपण की नोडल अधिकारी रितु का कहना है कि विभागों से पौधरोपण के स्थान की भी जानकारी मांगी गई थी लेकिन किसी विभाग ने जानकारी नहीं दी। सूखे हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाए गए हैं।

वन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि विभागों को पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया था। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की थी लेकिन उन्होंने स्थान के संबंध में कोई जानकारी नही दी। एक बार फिर इस संबंध में जानकारी मांगी जाएगी।