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Ghaziabad News: सीवर की सफाई से लेकर पेयजल लाइनों की मरम्मत पर खर्च होंगे 40 लाख
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साहिबाबाद। टीएचए में सीवर जाम और पेयजल लाइनों में लीकेज की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नगर निगम साहिबाबाद जोन में जाम पड़ी सीवर लाइनों की नए सिरे से सफाई कराएगा। इसके लिए विभाग प्रभावित लाइनों का सर्वे कर सूची तैयार कर रहा है। वहीं, क्षेत्र में 36 इंच तक की बड़ी पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके लिए पीवीसी, एमएस, डीआई और पीएसी पाइप लाइनों की मरम्मत के लिए निविदा जारी की गई है।
जलकल विभाग महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि नगर निगम सीवर लाइनों की सफाई पर करीब 40 लाख रुपये खर्च करेगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे जाम लाइनों की सफाई तेजी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। फिलहाल विभाग उन क्षेत्रों की जानकारी जुटा रहा है, जहां सीवर लाइनें लंबे समय से जाम हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर लाइनों की सफाई कराई जाएगी। सीवर सफाई के साथ नगर निगम बड़ी पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत भी कराएगा। इसके तहत 36 इंच तक की पीवीसी, एमएस, डीआई और पीएसी लाइनों को दुरुस्त किया जाएगा। मरम्मत कार्य के लिए निविदा जारी की गई है। यह काम एक साल तक चलने की योजना है। विभाग लीकेज वाले क्षेत्रों और जलापूर्ति पर पड़ने वाले असर की जानकारी भी जुटाएगा। इससे पाइप लाइनों में खराबी की पहचान कर मरम्मत कराने और पेयजल आपूर्ति में बाधा कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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जलकल विभाग महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि नगर निगम सीवर लाइनों की सफाई पर करीब 40 लाख रुपये खर्च करेगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे जाम लाइनों की सफाई तेजी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। फिलहाल विभाग उन क्षेत्रों की जानकारी जुटा रहा है, जहां सीवर लाइनें लंबे समय से जाम हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर लाइनों की सफाई कराई जाएगी। सीवर सफाई के साथ नगर निगम बड़ी पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत भी कराएगा। इसके तहत 36 इंच तक की पीवीसी, एमएस, डीआई और पीएसी लाइनों को दुरुस्त किया जाएगा। मरम्मत कार्य के लिए निविदा जारी की गई है। यह काम एक साल तक चलने की योजना है। विभाग लीकेज वाले क्षेत्रों और जलापूर्ति पर पड़ने वाले असर की जानकारी भी जुटाएगा। इससे पाइप लाइनों में खराबी की पहचान कर मरम्मत कराने और पेयजल आपूर्ति में बाधा कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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