गांवों में होगा पांच करोड़ से शौचालय का निर्माण

शौचालय निर्माण को मिलने वाली राशि में किए गए फेरबदल के तहत पंचायत राज विभाग ने 50 हजार शौचालय निर्माण को स्वीकृति पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं 50 हजार स्वीकृति पत्रों को प्रिंट करवाकर उन्हें जल्द ही जारी करने के आदेश दिए है।

स्वीकृति पत्र मिलने पर शौचालय निर्माण पात्र को पहले स्वयं कराना होगा। शौचालय बनने पर उसकी फोटो मिलने पर शासन से मिलने वाली राशि प्रदान कर दी जाएगी। शासन ने गांवों में शौचालय निर्माण को पांच करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

यह धनराशि पंचायती राज विभाग को प्राप्त हो गई और ग्राम प्रधानों को जारी कर दी है। इससे अब शौचालय बनवाने वाले पात्रों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के गांवों में पांच करोड़ से शौचालय का निर्माण होगा।

यह राशि शासन से प्राप्त होने पर प्रधानों को जारी कर दी है। इस राशि को प्रधान पात्रों के शौचालय बनाने पर खर्च करेंगे।

बदरपुर, चिरोरा में बनेंगे राजकीय हाईस्कूल, मिली जमीन बदरपुर और चिरोरा में राजकीय हाईस्कूल के लिए जमीन की अड़चन को प्रशासन ने सुलझा लिया है। शासन स्कूल निर्माण की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर चुका है। ऐसे में जल्द ही स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।

डिबाई के गांव बदरपुर और स्याना क्षेत्र के गांव चिरोरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय हाईस्कूल बनाया जाना है। स्कूल की स्वीकृति मिल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों प्रशासन से स्कूलाें के लिए भूमि की डिमांड की थी।

बदरपुर में 1768 मीटर और चिरोरा में 1050 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जमीन की अड़चन दूर होने के बाद स्कूल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय अफसरों के मुताबिक जल्द ही भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।

इस संबंध में एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों को चिट्ठी भी लिख दी गई है। शिक्षा विभाग को स्कूलों का निर्माण कराना है।
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आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिली जमीन
सदर क्षेत्र के गांव औरंगाबाद अहीर, सलामतनगर-गंगावली और सदारनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन तलाश ली गई है। बागवाला, किशनपुर और फरहपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द ही जमीन चिंहित कर ली जाएगी।  बागवाला, किशनपुर और फरहपुर में बेसिक शिक्षा विभाग को जमीन उपलब्ध करानी है।

स्कूलों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। शिक्षा विभाग को इस बाबत अवगत करा दिया गया है।
अरविंद कुमार मिश्र
 एडीएम प्रशासन