जीडीए, सीडीओ समेत 10 विभागों की बिजली कटी

गाजियाबाद। महीनों से बिजली का बिल न अदा करने पर विद्युत निगम ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जीडीए समेत 10 सरकारी विभागों की रविवार दोपहर को बिजली काट दी। सबसे पहले विभागीय टीम ने पुलिस लाइन का कनेक्शन काटा, हालांकि पुलिस के आलाधिकारियों ने बिल जमा कराने के लिए सोमवार तक का समय मांग लिया है, जिसके बाद पुलिस लाइन का कनेक्शन चालू कर दिया गया, लेकिन बाकी दफ्तरों की बिजली कटी रहेगी। विद्युत निगम ने इन सभी विभागों पर 86.61 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर यह कार्रवाई की है।
अधीक्षण अभियंता बीएम शर्मा ने बताया कि विद्युत निगम की ओर से बड़े बिजली बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रविवार को सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला लेखा विभाग, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी, वाणिज्य कर विभाग एवं एसजीएसटी, जिला वन अधिकारी, सिटी पार्क जीडीए, जिला उद्यान विभाग, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी कार्यालय, होमगार्ड कार्यालय और जीडीए के तीन कनेक्शन काटे गए हैं।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभाग की टीम ने पुलिस लाइन की बिजली काट दी थी, लेकिन शाम को कई आलाधिकारियों ने सोमवार तक बिजली का बिल जमा कराने की बात कही, जिसके बाद पुलिस लाइन का कनेक्शन जोड़ दिया गया। यह कार्रवाई पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन के निर्देश पर की गई है।
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इन पर इतना बकाया लाख में
पुलिस लाइन 44.13
जिला लेखा विभाग 03.26
मुख्य विकास अधिकारी 05.66
सीपीडब्ल्यूडी 03.89
कमिश्नर ट्रेड टैक्स 02.64
जिला वन अधिकारी 00.50
सिटी पार्क जीडीए 01.53
जिला उद्यान विभाग 01.76
एक्सईएन पीडल्यूडी कार्यालय 00.16
होमगार्ड कार्यालय 00.71
जीडीए 24.35
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नंदग्राम में तड़के की गई छापेमारी
नंदग्राम में बिजली के बकाएदारों से रुपये वसूलने के लिए रविवार तड़के अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों के कनेक्शन काटे गए। मुख्य अभियंता ने बताया कि यह अभियान 15 मार्च तक चलाया जाएगा। लोगों से बिजली का बिल के रुपये वसूलने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
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प्रीपेड मीटर न लगाने वालों के भी काटे जाएंगे कनेक्शन
बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाने के बाद अब विद्युत निगम उन सभी अधिकारियों के आवासों के कनेक्शन काटने की तैयारी में है, जिन्होंने अभी तक प्रीपेड मीटर नहीं लगाया है। इस संबंध में जिला प्रशासन भी पहले ही दिशा निर्देश दे चुका है कि अगर अधिकारी अपने सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर नहीं लगवाते हैं तो उन्हें आवास छोड़ना होगा, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों ने प्रीपेड मीटर नहीं लगवाया हैै। ऐसे विद्युत निगम कनेक्शन कटाने की तैयारी में है।