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Faridabad News: लाल डोरे की संपत्तियों का मालिकाना हक ग्रामीणों को दिलाने की प्रक्रिया होगी तेज
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की स्वामित्व योजना की समीक्षा
डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर आने वाली संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक ग्रामीणों को दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन राजस्व विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीसी आयुष सिन्हा ने सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की हिदायतों के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर आने वाली संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने और उनके मालिकाना हक से संबंधित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा और भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों की आशंका भी कम होगी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिले में संबंधित संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से पोर्टल शुरू किए जाने पर ग्रामीणों से निर्धारित समयावधि में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी विकास सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रमेन्द्र सिंह, तहसीलदार नेहा सहारण, तहसीलदार भूमिका लांबा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर आने वाली संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक ग्रामीणों को दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन राजस्व विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीसी आयुष सिन्हा ने सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की हिदायतों के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर आने वाली संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने और उनके मालिकाना हक से संबंधित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा और भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों की आशंका भी कम होगी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिले में संबंधित संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से पोर्टल शुरू किए जाने पर ग्रामीणों से निर्धारित समयावधि में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
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अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी विकास सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रमेन्द्र सिंह, तहसीलदार नेहा सहारण, तहसीलदार भूमिका लांबा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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