Faridabad News: अचीवर्स सोसाइटी और आईपी कॉलोनी को अपने नियंत्रण में लेगा नगर निगम प्रशासन

केशव भारद्वाज
फरीदाबाद। सेक्टर-49 की अचीवर्स सोसाइटी और आईपी एक्सटेंशन कॉलोनी को नगर निगम प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों आवासीय क्षेत्र फिलहाल बिल्डर के अधिकार क्षेत्र में हैं। यहां रहने वाले लोगों को पेयजल, सीवर समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। निगम प्रशासन ने सोसाइटी और कॉलोनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सर्वे करने की तैयारी शुरू कर दी है।
यह दोनों दोनों क्षेत्र अभी नगर निगम के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं। दोनों कॉलोनियों का रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाएं बिल्डर के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों की ओर से नगर निगम में शिकायतें किए जाने के बावजूद निगम की भूमिका सीमित रहती है। यहां रहने वाले लोग लंबे समय से पेयजल संकट समेत कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अचीवर्स सोसाइटी में पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर हाल ही में यह मामला हरियाणा मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा था। आयोग के निर्देश के बाद निगम प्रशासन ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने के लिए टेंडर लगा दिया है। जल्द ही यहां टैंकर से पेयजल सप्लाई की सेवा शुरू हो जाएगी।
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ग्रीनफील्ड कॉलोनी का मामला हाईकोर्ट में
शहर की ग्रीनफील्ड कॉलोनी को भी नगर निगम के नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी। निगम प्रशासन ने कॉलोनी को विकसित करने वाली अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी से करीब 250 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी। निगम के स्तर पर यह राशि देनदारी के रूप में सामने रखी गई थी। हालांकि, कंपनी ने इस भारी-भरकम देनदारी से बचने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।
कंपनी की ओर से दायर याचिका के बाद ग्रीनफील्ड कॉलोनी को निगम के नियंत्रण में लेने से जुड़ा मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस कॉलोनी को नगर निगम के अधीन लेने की प्रक्रिया अदालत में चल रहे मामले के निर्णय से प्रभावित होगी। ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्वेता शर्मा ने बताया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोग लंबे समय से कॉलोनी को निगम के नियंत्रण में लेने के लिए प्रयास करने में जुटे हैं। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चला गया है। उम्मीद है कि इसका जल्द समाधान होगा।

अचीवर्स सोसाइटी और आईपी एक्सटेंशन कॉलोनी को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए सर्वे होगा। बड़खल विधायक धनेश अदलखा की निगम अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस बारे में निर्देश दिया था। जल्द ही सर्वे पूरा कर अधिकार क्षेत्र में लेने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। ग्रीनफील्ड कॉलोनी का मामला अब हाईकोर्ट में लंबित है।- नितिन कादियान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम