खोरी विस्थापितों के लिए रहने लायक नहीं है फ्लैट, हालत जर्जर, पात्रों की जारी नहीं हुई सूची

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को खोरी मामले में सुनवाई हुई। इसमें खोरी के विस्थापितों के वकील ने फ्लैटों का मामला उठाया। साथ ही विस्थापितों की शिकायतों की सुनवाई नगर निगम से करने की बात कही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जून में खोरी गांव में नगर निगम अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। निगम को ऑनलाइन व कार्यालय में करीब सात हजार आवेदन मिले हैं। ऐसे में पुराने और नए आवेदनों की जांच का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खोरी के पात्रों की सूची व ड्रॉ करने का काम तय वक्त पर नहीं हो पाया है। निगम की योजना थी कि दो दिसंबर को पात्रों का ड्रॉ करा दिया जाए। जिसमें उनके फ्लैट के नंबर की जानकारी दी जाती। 30 अप्रैल तक पात्रों को फ्लैट देने हैं।
जल्द काम होगा शुरू
एसई ओमबीर सिंह ने कहा कि खोरी गांव के विस्थापितों को डबुआ कॉलोनी व बापू नगर में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स दिए जाने हैं। 10 करोड़ रुपये की लागत से फ्लैटों को ठीक कराया जाएगा। एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जल्द टेंडर दे दिया जाएगा।