एसडीओ-जेई पर संयुक्त आयुक्त की कार्रवाई निगमायुक्त ने रोकी

निगम की ओर से पिछले दिनों शहर के 40 वार्डों में अवैध निर्माणों को लेकर सर्वे करवाया गया था। इसके साथ पिछले दिनों सरकार की ओर से एनआईटी क्षेत्र 25 अवैध निर्माणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी जांच में एनआईटी एक, तीन और पांच में बने कई भवनों के निर्माण में खामियां पाई गई।
विभाग ने इन्हें तोड़ने की योजना बनाई। कार्रवाई की जिम्मेदारी एसडीओ जीत राम और जेई सुमेर सिंह को सौंपी गई थी। संयुक्त आयुक्त का कहना है कि दोनों ने इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें सड़कों के सहारे अवैध निर्माण, एनजीटी के निर्देश पर होने वाली तोड़फोड़ कार्रवाई सहित फॉरेस्ट लैंड पर अवैध फार्म हाउस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर दोनों अधिकारियों को कई बार नोटिस दिए गए। एनआईटी में 25 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई गंभीरता से नहीं ली।
काम में लापरवाही बरतने पर हटाया
अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से पीछे हटने पर दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पूर्व दोनों अधिकारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए है, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
- प्रशांत अटकान, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
क्षमता से अधिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे संयुक्त आयुक्त
संयुक्त आयुक्त की ओर से एसडीओ और जेई को तोड़फोड़ विभाग से हटाने का तरीका ठीक नहीं है। अधिकारी ने अपनी क्षमता से अधिक शक्ति इस्तेमाल की है जो कि गलत है। एसडीओ और जेई काम में लापरवाही बरत रहे हैं तो इसकी जानकारी निगमायुक्त को दी जानी चाहिए थी। जांच के बाद कार्रवाई का प्रावधान है। संयुक्त आयुक्त के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा, अभी दोनों अधिकारी तोड़फोड़ विभाग में ही काम करते रहेंगे।
- यशपाल यादव, नगर निगम आयुक्त