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एसआईआर: जिले में 1.21 लाख मामलों की सुनवाई बाकी, प्रशासन ने सुनवाई में बढ़ाई तेजी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 6,83,750 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 1,21,976 मामलों में सुनवाई अभी भी लंबित है, जो कुल मामलों का 17.84 फीसदी है।
प्रशासन ने 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी बढ़ा दी है। 7 अक्तूबर को एक विशेष शिविर में 10,441 मामलों की सुनवाई की गई। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर न रहे।
9 अक्तूबर को सभी मतदान केंद्रों पर शिविर
लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 9 अक्तूबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे। इन शिविरों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। साथ ही, उनके जरूरी दस्तावेज भी लिए जाएंगे। इसके अलावा, घर-घर सर्वे के दौरान भी उन मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें एसआईआर के तहत नोटिस जारी हुआ है और जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।
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प्रशासन की मतदाताओं से अपील
प्रशासन ने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है। वे विशेष शिविर में पहुंचकर बीएलओ के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। साथ ही, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कराएं। अधिकारियों के अनुसार, समय पर प्रक्रिया पूरी होने से पात्र मतदाताओं के नाम 6 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। यह कार्रवाई सुचारु रूप से की जा सकेगी।
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फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 6,83,750 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 1,21,976 मामलों में सुनवाई अभी भी लंबित है, जो कुल मामलों का 17.84 फीसदी है।
प्रशासन ने 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी बढ़ा दी है। 7 अक्तूबर को एक विशेष शिविर में 10,441 मामलों की सुनवाई की गई। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर न रहे।
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9 अक्तूबर को सभी मतदान केंद्रों पर शिविर
लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 9 अक्तूबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे। इन शिविरों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। साथ ही, उनके जरूरी दस्तावेज भी लिए जाएंगे। इसके अलावा, घर-घर सर्वे के दौरान भी उन मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें एसआईआर के तहत नोटिस जारी हुआ है और जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।
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प्रशासन की मतदाताओं से अपील
प्रशासन ने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है। वे विशेष शिविर में पहुंचकर बीएलओ के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। साथ ही, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कराएं। अधिकारियों के अनुसार, समय पर प्रक्रिया पूरी होने से पात्र मतदाताओं के नाम 6 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। यह कार्रवाई सुचारु रूप से की जा सकेगी।