औद्योगिक नीतियों का होगा सरलीकरण : मुख्यमंत्री

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक संस्थान व निवेश को प्रोत्साहन देने को लेकर नई पहल शुरू की गई है। बजट से पहले उद्योगपतियों से मिलकर उनसे उनके विचार लिए गए । इसके आधार पर नीतियों का भी सरलीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रत्येक तीन महीने में उद्यमियों व निवेशकों के हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन सेंटर (एचईपीसी) से जुड़े विषयों की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने वृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित बजट पूर्व परामर्श (प्री बजट कंसल्टेशन) की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर सुझाव रखें। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम व पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों के सुझाव को सुना और आगामी बजट में विचार करने का आश्वासन भी दिया। आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट महत्वाकांक्षाओं व प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा। आगामी बजट की तैयारियों के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करें। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों व सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक प्रयास किए जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में कृषि, उद्योग, शिक्षा की आधारभूत संरचना व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्र में प्रगति की है। बजट को समावेशी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उनके सुझाव भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों की ओर से खाद्य संस्करण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, कौशल विकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करना व उनके सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। https://bamsharyana.nic.in पोर्टल के माध्यम से सेक्टर व सब सेक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 9 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
वहीं, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठक के माध्यम से पूर्व में भी 407 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि बजट के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर तीन फरवरी तक सुझाव दिए जा सकते है।