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Faridabad News: तीन जिलों की चार टीमें जुटीं, तीन दिन में पूरी नहीं हो पाई कटे पेड़ों की गिनती

Fri, 20 Nov 2026 01:13 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:13 AM IST
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Four teams from three districts were deployed, yet the counting of the felled trees could not be completed within three days.
अलीपुर शिकारगाह में आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला
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बृहस्पतिवार तक दो हजार से अधिक पेड़ों की मार्किंग की गई
राहुल राज

फरीदाबाद।
जिले के अलीपुर शिकारगाह स्थित यमुना किनारे के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का दायरा प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक बड़ा होने की आशंका है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन जिलों की चार टीमों के 26 कर्मचारी तीन दिन बाद भी कटे पेड़ों की गिनती और मार्किंग पूरी नहीं कर सके हैं। बृहस्पतिवार तक दो हजार से अधिक पेड़ों की मार्किंग की जा चुकी है। गिनती और मार्किंग पूरी होने के बाद ही कटे पेड़ों की वास्तविक संख्या और वन संपदा को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा।


तंबू लगाकर चार ठेकेदारों और 75 मजदूरों ने एक सप्ताह तक काटे पेड़



बृहस्पतिवार सुबह जांच समिति के सदस्य अलीपुर आरक्षित वन क्षेत्र में मंदिर के पास पहुंचे और कटे हुए पेड़ों की गिनती व मार्किंग का काम शुरू किया। इस अभियान में एक आईएफएस और एक एचएफएस अधिकारी समेत फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह के कुल 14 कर्मचारी शामिल रहे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरक्षित वन क्षेत्र में चार ठेकेदारों और करीब 75 मजदूरों ने मिलकर एक सप्ताह तक पेड़ों की कटाई की। इसके लिए मौके पर तंबू भी लगाए गए थे, ताकि रात में भी लगातार कटाई का काम किया जा सके। पेड़ काटने के दौरान ठंड से बचने के लिए ठेकेदारों ने लकड़ियां जलाकर आग भी सुलगा रखी थी। इसके सबूत भी समिति ने सुरक्षित रखे हैं। शुरुआती आकलन में तीन हजार से अधिक पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई है। इनमें अधिकांश पेड़ विलायती कीकर (मस्कट) प्रजाति के बताए जा रहे हैं।
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पेड़ों की मोटाई और प्रजाति का ब्योरा भी दर्ज

गौरतलब है कि पेड़ों की गिनती और मार्किंग के लिए नूंह की दो, गुरुग्राम और पलवल की एक-एक टीम लगाई गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि पूरे क्षेत्र में पेड़ों की गिनती और मार्किंग पूरी होने तक जांच जारी रहेगी। समिति के सदस्य मौके पर कटे पेड़ों की जड़ों की पहचान कर उनकी मार्किंग कर रहे हैं। साथ ही, पेड़ों की मोटाई और प्रजाति का ब्योरा भी दर्ज किया जा रहा है।
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अलग-अलग जिलों की टीमों की पहचान के लिए मार्किंग में अलग-अलग अक्षरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलवल की टीम पेड़ों की जड़ों पर ''प'', गुरुग्राम की टीम ''जी'' और नूंह की टीम ''न'' लिख रही है। टीमें मौके पर पेड़ों के फोटो लेकर डिजिटल साक्ष्य भी जुटा रही हैं। इससे अलग-अलग टीमों की ओर से की गई गिनती और मार्किंग का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
रेणु बाला ने संभाला उपवन संरक्षक का कार्यभार



जिले में वन विभाग के उपवन संरक्षक (डीसीएफ) के पद पर रेणु बाला को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बृहस्पतिवार दोपहर फरीदाबाद पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पूर्व उपवन संरक्षक झलकार उयाके के निलंबन के बाद यह नियुक्ति की गई है। इसके अलावा शिवा कुमार को मुख्य वन संरक्षक और जीतेंद्र अहलावत को वन संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब जिले में वन विभाग की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के पास होगी।

अलीपुर वन कटाई मामले की जांच एसीबी से कराई जाए : प्रवीण गुलिया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में हजारों पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन कर्मचारी संघ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) या एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। वन कर्मचारी संघ हरियाणा ने आरोप लगाया है कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, लकड़ी की ढुलाई और बिक्री बिना किसी बड़े नेटवर्क और उच्चस्तरीय मिलीभगत के संभव नहीं है। संघ ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर इसमें शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गुलिया ने बताया कि उप वन संरक्षक का निलंबन इस मामले में पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। यह बड़े घोटाले की परतें खुलने की पहली कड़ी है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामला एसीबी या एसआईटी को सौंपा जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों का सफाया होना गंभीर सवाल खड़े करता है। महासचिव विक्रांत डांगी, उप महासचिव हरेंद्र देशवाल और मुख्य सलाहकार जोगेंद्र कौशिक ने बताया कि लकड़ी की अवैध कटाई से लेकर उसकी ढुलाई और बिक्री तक के पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच हो। जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रखकर बड़े अधिकारियों और माफिया को बचाने का प्रयास नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बड़े अधिकारियों और माफियाओं को बचाया गया तो प्रदेशभर के वन कर्मचारी आंदोलन करेंगे।
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