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Faridabad News: 13.10 लाख रुपये लेकर भी फ्लैट नहीं दिया, अब एसटीपी पूरा करवाएगा निर्माण

Thu, 19 Nov 2026 12:44 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:44 AM IST
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Flat not provided despite payment of Rs 13.10 lakh; now, the STP will ensure completion of construction.
- उपभोक्ता आयोग ने खरीदारों को कब्जा दिलाने के दिए निर्देश
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- बिल्डर और निदेशक पर 11 हजार रुपये हर्जाना व कानूनी खर्च देने की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पलवल के सेक्टर-6 स्थित एसआरएस अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों को अब कब्जा दिलाने के लिए सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी), फरीदाबाद निर्माण कार्य पूरा करवाएंगे। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। आयोग ने बिल्डर एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड और उसके निदेशक को शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 5,500 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,500 रुपये देने का भी आदेश दिया है।

कमलेश शर्मा ने वर्ष 2011 में इस परियोजना में 2 बीएचके फ्लैट बुक कराया था। उन्हें पहले फ्लैट नंबर 702 आवंटित किया गया था। साइट प्लान में बदलाव के बाद अगस्त 2014 में फ्लैट नंबर 504 दिया गया। महिला ने इसके लिए कुल 13.10 लाख रुपये जमा कराए थे। बिल्डर ने तीन साल और छह महीने में कब्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ और उन्हें फ्लैट नहीं मिल सका।
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2018 में रद कर दिया गया था लाइसेंस

सरकारी पक्ष ने आयोग को बताया कि बिल्डर ने लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं कीं और सरकारी बकाया भी जमा नहीं कराया। इसके चलते 21 अगस्त 2018 को परियोजना का लाइसेंस रद कर दिया गया था। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कॉलोनी का प्रशासन अपने अधीन लेकर एचएसवीपी के फरीदाबाद प्रशासक की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने 19 अक्तूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी खरीदारों को उनकी जमा रकम लौटाना उचित विकल्प नहीं है। इसलिए निर्माण पूरा करवाकर फ्लैटों का कब्जा दिलाया जाए। कमलेश शर्मा को भुगतान के प्रमाण एसटीपी कार्यालय में जमा कराने होंगे। विभाग इनका सत्यापन करने के बाद नियमानुसार निर्माण और विकास कार्यों की शेष राशि ले सकेगा। बिल्डर और निदेशक को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर कुल 11 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
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