Faridabad News: मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का पक्का मोर्चा शुरू

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नूंह जिले के धीरदोका गांव में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दो साल से आंदोलन कर रहे नौ गांवों के किसानों ने शनिवार से पक्का मोर्चा शुरू कर दिया, जिसमें बच्चें व महिलाओं ने भागीदारी निभानी शुरू कर दी है। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन देने लगे।



धरना स्थल पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। जिले के मुख्य नाकों पर पुलिस की पांच टुकड़ियां तैनात की गईं। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और उपायुक्त अखिल पिलानी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शनिवार सुबह किसान पक्का मोर्चा लगाने के लिए धरना स्थल पर पंडाल लगाने लगे, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद किसान खुले आसमान के नीचे ही खाली जगह पर बैठकर धरना जारी रखे हुए हैं।



भारतीय किसान यूनियन महासभा के नेता सुमित दलाल ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना देना किसानों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन इस अधिकार को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की करीब 1600 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसका बकाया मुआवजा अब तक नहीं मिला है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई बड़े किसान नेता और संगठनों के सदस्य भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, जिससे आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

विधायक आफताब ने सरकार को घेरा :
शनिवार को नूंह जिले के रोजका मेव आईएमटी सोहना क्षेत्र में किसानों के धरना प्रदर्शन में नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद पहुंचे और उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान किसान संगठनों के नेता, स्थानीय ग्रामीण और भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों को उनका हक़ मिलना तो दूर बल्कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार आम नागरिक के अधिकारों को कुचल कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि किसानों को टेंट तक नहीं लगाने देना सरासर ग़लत है और लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है।